मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १० हजार ७४६ उजुरी

जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७ सय ४६ वटा रहेका छन् । यो देशभर दर्ता भएका ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीको २६.३१ प्रतिशत हो । अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले आज (सोमबार) मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि मधेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको हो ।

मधेशमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संख्या सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३ सय ७० रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १ उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्लागत रूपमा धनुषामा २ हजार १ सय १ उजुरी परेका छन्। देशभर काठमाडौंपछि धनुषामा दोस्रो धेरै उजुरी परेको हो । त्यस्तै पर्सामा १ हजार ४ सय ४, महोत्तरीमा १ हजार ३ सय ९३, बारामा १ हजार ३ सय १८, सप्तरीमा १ हजार २ सय ३, सिरहामा १ हजार १ सय ७६ र रौतहटमा १ हजार १ सय ४९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रतिवेदनले मधेशमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको चाप उच्च रहेको भन्दै सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक काममा जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले उजुरीको संख्या धेरै देखिएकाले त्यसको निरुपणमा आयोग थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी ३ हजार ८ सय ३६ उजुरी थिए। तीमध्ये २ हजार ५ सय ८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत फछ्र्योट भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलले बताए । बाँकी १ हजार ३ सय २८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विषयका १०.४६ प्रतिशत छन् । देशभर आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५, संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ रहेका छन् । तीमध्ये प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।

आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि निर्णय गरेका ७ सय ८७ उजुरीमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा रहेका छन् ।