बालेन सरकारले बढायो मन्त्रीका स्वकीयको संख्या

काठमाडौं । खर्च कटौती र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्यको खर्च नियन्त्रण गर्ने दाबी गरे पनि मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी संख्या भने बढाएको छ ।

यससँगै मन्त्रीहरूले राख्न पाउने स्वकीय कर्मचारीको संख्या ७ बाट बढेर ९ पुगेको छ भने मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि आलोचना हुने आशंकाका कारण कार्यान्वयनका लागि तत्काल परिपत्र जारी गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्न थालेको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिए पनि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी संख्या बढाउने निर्णयलाई लिएर आलोचना हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । केही मन्त्रालयमा परिपत्र पठाइसकिएको र बाँकीमा पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विशेष प्रकृतिका मन्त्रालयका रूपमा वर्गीकरण गर्दै ती मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बढीमा पाँच जना सल्लाहकार राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । तीमध्ये एक जना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका वैतनिक सल्लाहकार रहनेछन् भने अन्य चार जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य १५ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने बढीमा तीन जना सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् । तीमध्ये एक जना सचिव सरहका वैतनिक सल्लाहकार रहनेछन् भने बाँकी दुई जना अवैतनिक सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको संख्या समान राखे पनि उनीहरूको तहमा भने फरक व्यवस्था गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरहका कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिव बन्न सक्नेछन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री दुवैले एक–एक जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहका स्वकीय सचिव तथा समन्वय, कार्यान्वयन र अनुगमन अधिकृत राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एक जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, एक जना राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) सरहका सहायक, दुई जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रीहरूको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, एक जना सहायक, दुई जना चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी गरी सात जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था थियो । खर्च कटौतीको नाममा अघिल्लो सरकारले यसअघिको संरचनालाई सीमित गरेको थियो ।

तर, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिँदै आएको बालेन नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर बचत हुने दाबी गरे पनि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा थप कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेपछि राज्यको व्ययभार झन् बढ्ने देखिन्छ ।