
काठमाडौं । सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले बुधबार एकै समयमा विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईका अनुसार सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवा लिँदा सम्बन्धित कम्पनी वा व्यवस्थापकले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने अत्यधिक भिडभाड नियन्त्रण गर्न, बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न तथा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाएर सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता हटाउँदै प्रविधिमैत्री र नगदरहित प्रणाली लागू गरी सेवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने तथा कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ ।
सवारीसाधन दर्ता र रुट इजाजतका विषयमा पनि ऐनअनुसार यात्रु चाप, आवश्यकताका आधार र सञ्चालन गरिने सवारीको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर मात्र थप रुट अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ । बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवरलाई संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपमहासचिव विष्णुबहादुर पराजुली तथा दाङको तुलसीपुरस्थित कार्यालयमा उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर ओलीको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको संगठनले जनाएको छ । झापास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा केन्द्रीय उपमहासचिव देवीप्रसाद भट्टराई र कञ्चनपुरमा जिल्ला अध्यक्ष हर्क रावलको नेतृत्वमा कार्यालय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
अन्य जिल्ला तथा प्रदेशका कार्यालयहरूमा भने बिहीबारसम्म अभियानलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । अध्यक्ष राईले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले संस्थागत रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै अब यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयलाई सरकारका निकायहरूले अनिवार्य नीतिका रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।



















