आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

विराटनगर । आपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुन्डानाइके’ अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गिरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गिरीले आफ्नो पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रहरीलाई पाँच दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याई अभियोगपत्र दर्ता गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनभित्र आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश भएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसके गिरीलाई थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध आपराधिक लाभ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जिल्ला अदालत मोरङबाट थपिएको पछिल्लो पाँच दिनको म्याद बिहीबार सकिने भएकाले उच्च अदालतको आदेशसँगै अब प्रहरी पाँच दिनभित्र अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउने कानुनी दायित्वमा परेको छ । यसअघि गिरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला अदालत मोरङलाई विपक्षी बनाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै गिरीलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार बुधबार उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

प्रहरीले गिरीलाई गत असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ मधुमारास्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीका आधारमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अभिषेक गिरीको असुली साम्राज्य : कैदीको श्रमदेखि सरकारी भत्तासम्म