इटहरी अख्तियारमा पुगेर अनुसन्धानको फाइल देखाउन सांसदको दबाब

इटहरी । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेसहितका सांसदहरुको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धानको फाइल देखाउन दबाब दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सांसदहरुको टोली अनुगमनका लागि भनेर बुधबार दिउँसो इटहरी अख्तियार पुगेको थियो । अनुगमनमा न्यौपानेसहित रास्वपाकी सांसद गजला शमीम मिकरानी, नेकपा (एमाले)की सांसद विष्णुमाया विक तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद युवराज दुलाल सहभागी थिए । टोली सुनसरीको झुम्का कारागार अनुगमन सकेर अख्तियारको इटहरी कार्यालय पुगेको हो ।

संसदीय समितिमा रहेको सांसदको टोलीले अख्तियार पुगेर अनुसन्धानाधीन फाइल देखाउन दबाब दिएपछि करिब डेढ घण्टा लामो विवाद भएको छ । अनुसन्धानको गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देखाइएपछि सांसदहरू अन्ततः पछि हटेका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत अख्तियार पुगे पनि अनुगमनको क्रममा अनुसन्धानाधीन फाइल नै हेर्नुपर्ने अडान सांसदहरुले लिएपछि अख्तियारका कर्मचारीसँग दोहोरो सवालजवाफ भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले बारम्बार अख्तियार इटहरीका कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञ पुरीसँग अनुसन्धान भइरहेको फाइल देखाउन माग गरेका थिए ।

यस क्रममा दुवै पक्षबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो । घटनासँग सम्बन्धित भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । जसमा सांसद न्यौपानेले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले किन अनुसन्धान फाइल हेर्न नपाउने भन्दै उच्च स्वरमा प्रश्न गरिरहेको देखिन्छन् ।

अख्तियार इटहरीका प्रमुख यज्ञ पुरीले भने अनुसन्धान जारी रहेका फाइल कसैलाई पनि देखाउन नमिल्ने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए । उनले अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपीको नामसमेत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान पूरा भएर अभियोजन नहुँदासम्म सम्पूर्ण विवरण गोप्य रहने प्रावधान सम्झाएका थिए ।

मुलुकी खबरसँग कुरा गर्दै प्रमुख पुरीले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका आरोपीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अनुसन्धान जारी रहेको फाइल देखाउन मिल्दैन । त्यही कानुनी व्यवस्था हामीले उहाँहरूलाई देखायौं र बुझायौं ।’ पुरीका अनुसार अख्तियारको काम पारदर्शी भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अनुसन्धानाधीन फाइल कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले सांसदहरूलाई अनुसन्धान गोप्य रहने कानुनी व्यवस्था बुझाउन करिब डेढ घण्टा लागेको थियो । ‘हामीले अनुसन्धानका फाइल गोप्य हुन्छन् । देखाउन मिल्दैन भनेर कानुनी व्यवस्था नै देखायौं । पछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो। बुझाउन करिब डेढ घण्टा लाग्यो,’ पुरीले भने ।

अनुगमनका क्रममा सांसदहरूले इटहरी कार्यालयमा रहेका तीन–चारवटा मुद्दाको अनुसन्धान किन ढिलो भइरहेको भन्ने विषयमा पनि चासो राखेका थिए । कतिपय ठूला व्यक्तिका फाइल जानाजानी रोकिएको हो कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रत्येक मुद्दाको प्रगति र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएपछि छिटो अनुसन्धान टुंग्याउन सुझाव दिँदै टोली फर्किएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तरको क्रम लामो समयसम्म चलेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले कानुनले मिल्ने सीमाभित्र रहेर अनुसन्धानको प्रगति, प्रक्रियागत अवस्था तथा ढिलाइको कारण जानकारी गराएका थिए ।

यस घटनापछि सांसद न्यौपानेको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सांसदले अनुसन्धानको गोपनीयतासम्बन्धी आधारभूत कानुनी व्यवस्था नै बेवास्ता गर्दै अनुसन्धान फाइल देखाउन सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएको भन्दै कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठाइएको छ ।

एक कानुन व्यवसायीका अनुसार अनुसन्धानाधीन फाइल माग गर्नु संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयास हो । उनले भने, ‘अख्तियार संवैधानिक र स्वतन्त्र निकाय हो । अनुसन्धानको क्रममा रहेका फाइल कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मिडियाका अगाडि बसेर फाइल देखाउन दबाब दिनु कानुनी दृष्टिले उचित हुँदैन ।’

अनुगमनमा सहभागी पत्रकारहरूका अनुसार अनुसन्धान फाइल हेर्न नदिएपछि केही समय कार्यालयभित्र विवादको अवस्था सिर्जना भएको थियो । अख्तियार पुगेका एक पत्रकारले भने, ‘अफिसियल अनुगमन भनेर पुगेको टोली अन्ततः आफैं असहज अवस्थामा फर्कियो । अनुसन्धान फाइल हेर्न नदिएपछि कार्यालय प्रमुखसँग केहीबेर सवालजवाफ भयो । कानुनी सीमा नै नबुझी अनुगमन गरिएको जस्तो देखियो ।’

स्थानीय तहमा योजनाको फाइल निरीक्षण गरेजस्तै संवेदनशील संवैधानिक निकायमा पुगेर अनुसन्धानमा रहेका फाइल माग गर्नु संसदीय मर्यादाअनुकूल नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तै, सांसद न्यौपाने अनुगमनका क्रममा प्रायः काठमाडौंबाट युट्युबर लिएर हिँड्ने गरेको र यसपटक पनि मिडियाको उपस्थितिमै अनुसन्धान फाइल देखाउन दबाब दिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

कतिपयले यसलाई सांसद न्यौपानेको अनावश्यक ‘स्टन्ट’ भनेर विरोध जनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान फाइल कसैलाई पनि हेर्न दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूले अनुसन्धानको फाइल हेर्न खोज्नु भएको जानकारी पाएपछि हामीले पनि चासो राख्यौं । पछि उहाँहरू कन्भिन्स भएर फर्किनु भएछ । अनुसन्धान गोप्य हुन्छ । त्यसको फाइल देखाउनुपर्छ भनेर जोडबल गर्नु उचित हुँदैन ।’

कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान सम्पन्न भई अभियोजन नभएसम्म अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण, कागजात र विवरण गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाका आधारमा अख्तियारले सांसदहरूको माग अस्वीकार गरेको हो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार संसदीय समितिले अख्तियारको समग्र कार्यसम्पादन, वार्षिक प्रतिवेदन, नीतिगत विषय तथा संस्थागत सुधारका विषयमा छलफल गर्न सक्छ । अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने र राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधिसभामा पेस हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानको समग्र अवस्था, उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा समीक्षा गर्न सक्छ ।

तर, कुनै पनि सांसदले प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धान भइरहेको फाइल हेर्न माग गर्न वा अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने गरी दबाब दिन कानुनले अनुमति नदिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । यस घटनाका बारेमा प्रतिक्रिया लिन पटकपटक सम्पर्क गर्दा रास्वपा सांसद न्यौपाने सम्पर्कमा आएनन् । बारम्बार गरेको फोन उनले उठाएनन् ।

अनुगमनमा सहभागी सांसद युवराज दुलालले भने आयोगको इटहरी कार्यालयको वास्तविक अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताए । उनले भने, ‘कार्यालयको वास्तविक अवस्था के हो भनेर बुझ्न खोजिएको हो । अनुसन्धान किन ढिलो हुन्छ भन्ने चासो थियो । अनुगमनका क्रममा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक धारणा आएका होलान् ।’

दुलालले आफूले भने अनुसन्धानको गोपनीयता कायम रहोस् र अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव नपरोस् भन्ने पक्षमा धारणा राखेको बताए । अनुसन्धान किन लामो समयसम्म टुंगिन नसकेको भन्ने विषयमा मात्रै आफूले जिज्ञासा राखेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार र संसदीय समितिबीचको सवालजवाफले संसदीय अनुगमनको सीमा, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता तथा अनुसन्धानको गोपनीयताबीचको सन्तुलनका बारेमा बहस सिर्जना गराएको छ । संसदीयमा समितिमा रहेका सांसदहरुले आफ्नो सीमालाई बुझेर मात्रै काम गर्नुपर्ने सुझाव धेरैतिरबाट आइरहेको छ ।