सरकारको १०० दिन: सुशासन र शिक्षा क्षेत्रमा ‘क्रमभंग’

काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकाल पूरा गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दिशामा ठोस ‘प्रस्थान विन्दु’ तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको यस छोटो अवधिमा राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, शैक्षिक क्षेत्रको शुद्धीकरण र प्रशासनिक मितव्ययिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले विगतको परम्परालाई तोड्दै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ लाई अनिवार्य गरेको छ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई समेत खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडि बढाइएको छ । यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाइएको छ भने मन्त्री र नेताहरू उद्घाटन तथा शिलान्यास जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिने संस्कृतिको अन्त्य गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि रहेको बेथिति अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालिएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य: आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू विज्ञ समितिको सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबिना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको छ । विश्वविद्यालयका भवन र जग्गामा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय राख्न नपाइने र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नतिजा प्रकाशनमा नयाँ मानक: शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्दै अबदेखि एसइईको नतिजा १ महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राजस्व असुली: त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका ४०० प्राध्यापकहरूबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराइएको छ । कुल २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै विद्यार्थीका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब कम गर्ने नीति लिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत परीक्षाको सट्टा वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यस्तै, जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था र स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई पूर्णतः डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे कार्य योजनामा समेटिएका सबै लक्ष्य पूरा गरी थप ४२ वटा अतिरिक्त कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ । जसमा शिक्षकका लागि ‘इ–पेन्सन कार्ड’ र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्ने जस्ता कामहरू समावेश छन् ।

यस अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूले जनतामा राज्यप्रति भरोसा जगाएको र आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउँदै लैजाने संकल्प प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले लिएको छ ।