कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनै पर्छ

सरकारी अस्पतालको जग्गा अस्पतालकै काममा प्रयोग हुनुपर्छ । यो सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभएर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पनि हो । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गा वर्षौँदेखि विभिन्न संस्था, समिति र निजी व्यवसायले प्रयोग गरिरहेको तथ्य कुनै नयाँ होइन ।

नयाँ कुरा के हो भने अब सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू स्वयं अस्पताल पुगेर एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने प्रतिबद्धतासहित फर्किएका छन् । यो प्रतिबद्धता मौखिक घोषणामा सीमित नरही व्यवहारमा परिणत हुनुपर्छ । किनभने यो विषय कुनै संस्था, व्यक्ति वा व्यवसायको हितभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।

कोशी अस्पताल प्रदेशकै सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालमा पर्छ । दैनिक सैयौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने यस अस्पतालले सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता वर्षौंदेखि औँल्याउँदै आएको छ । विशेषज्ञ सेवा थप्नुपर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्ने तथा बिरामीमैत्री पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैलाई थाहा छ ।

तर विडम्बना, आफ्नै नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा उपयोग गर्न नपाउँदा अस्पताल आफैं साँघुरो बनेर बस्न बाध्य छ । अस्पतालले आवश्यक सेवा विस्तार गर्न नसक्नु र अर्कातर्फ त्यही जग्गामा अन्य संस्थाले सटर बनाएर लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउनु राज्य व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

सामाजिक सेवाको नाममा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्नु र त्यसैलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति वा देवकोटा पुस्तकालयजस्ता संस्थाको सामाजिक योगदान आफ्नै ठाउँमा सम्मानयोग्य हुन सक्छ ।

तर, सामाजिक सेवाको आवरणमा सरकारी अस्पतालको जग्गा ओगटेर व्यापारिक सटर सञ्चालन गर्नु, बैंक तथा निजी व्यवसायलाई भाडामा दिएर नियमित आम्दानी गर्नु र अस्पताललाई आफ्नै सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग सार्वजनिक हितकै लागि हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई कुनै पनि बहानाले कमजोर बनाउन मिल्दैन ।

झन् विडम्बना त के छ भने अस्पतालले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको राजस्व भने नियमित रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । जग्गाको पूर्ण उपयोग गर्न नपाउने, तर त्यसको कर तिर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्य संयन्त्रको असफलताको उदाहरण हो ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकायहरू वर्षौंसम्म मौन बस्नु, अतिक्रमण संस्थागत रूपमा बढ्न दिनु र अन्तिम अवस्थामा मात्र सक्रिय देखिनु पनि प्रशासकीय कमजोरी हो । यदि समयमै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर कडा कदम चालिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

यसपटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले अस्पतालको अतिक्रमित जग्गाको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्नु सकारात्मक विषय हो । गृहमन्त्रीले व्यवसायीसँग सम्झौताका कागजात माग्नु, सरकारी जग्गामा कसको अधिकार छ भन्ने प्रश्न उठाउनु र निश्चित समयसीमा तोक्नुले सरकार यो विषयमा गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ ।

तर, नेपालमा यस्ता धेरै विषय प्रारम्भमा निकै चर्चामा आउने र केही दिनपछि सेलाउने गरेका उदाहरण पनि कम छैनन् । त्यसैले अब नागरिकले घोषणाभन्दा परिणाम हेर्न चाहेका छन् । एक सातापछि वास्तवमै अतिक्रमित संरचना हट्छन् कि हट्दैनन्, त्यसले सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।

यस प्रक्रियामा सरकारले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई भने कुनै हालतमा उल्लंघन गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सूचना दिने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा संस्थागत दबाबलाई अस्वीकार गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

यदि कसैसँग वैधानिक आधार छ भने त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ । तर, वैधानिक आधारबिनै सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा जमाएर बसेकालाई संरक्षण गर्ने कुनै कारण रहँदैन । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

कोशी अस्पतालको जग्गा फिर्ता गराउने अभियानलाई एउटा अस्पतालको सीमित मुद्दाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । देशभरका सरकारी अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका हजारौँ रोपनी जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएका छन् ।

कतै राजनीतिक संरक्षण छ, कतै प्रशासनिक बेवास्ता छ, कतै संस्थागत मिलेमतो छ । यदि कोशी अस्पतालको जग्गा सफलतापूर्वक फिर्ता गराउन सकियो भने यसले देशभर सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानका लागि एउटा उदाहरण स्थापित गर्नेछ ।

सरकारी जग्गाको वास्तविक मालिक सरकार नभएर जनता हुन् भन्ने कुरा सरकारले सम्झनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालको प्रत्येक इन्च जमिन बिरामीको उपचार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र भविष्यका पुस्ताको आवश्यकताका लागि सुरक्षित रहनुपर्छ । कुनै संस्था, समिति वा व्यवसायको आर्थिक स्वार्थ सार्वजनिक हितभन्दा ठूलो हुन सक्दैन ।

त्यसैले कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा तत्काल कानुनी प्रक्रियाअनुसार खाली गराइनुपर्छ । यो जग्गा फिर्ता गराउने अभियान मात्रै नभएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि राज्यको स्वामित्व, कानुनी शासन र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार पुनःस्थापित गर्ने परीक्षा पनि हो । सरकारले यसपटक आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारेर देखाउनैपर्छ । कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनै पर्छ ।