
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच प्रदेश सरकारहरूमा रहेको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्यतर्फ पुगेको छ । कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेशस्तरको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
एमालेको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब सरकारको भविष्य नयाँ राजनीतिक समीकरण र विश्वासको मतमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेसँगको प्रदेशस्तरीय सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच भएको निरन्तर छलफलबाट सहमति जुट्न नसकेपछि सातै प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो । कांग्रेसको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारहरु संकटमा परेका छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेकाले सातै प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइनेछ । आवश्यक परे सबै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
बुधबार नै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ राजनीतिक समझदारी सम्भव भए त्यसअनुसार अघि बढ्ने, अन्यथा प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति बनाएको छ । दुई ठूला दलबीच प्रदेशस्तरमा भएको सत्ता सहकार्य अन्त्य हुने निर्णयसँगै सातै प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ । अब प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व, नयाँ गठबन्धन र विश्वासको मतको प्रक्रिया आगामी राजनीतिक घटनाक्रमको केन्द्र बन्नेछ ।

























