निर्वाचनमा नजाने दलको दर्ता खारेज प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नरहने र निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरूको दर्ता खारेज गरी दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

Advertisement

कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दामुखी अवस्थाबाट मुक्त गर्न पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गराउने, विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा महाधिवेशनमा आयोगको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणलाई संस्थागत बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

केन्द्रीयदेखि सबै तहका समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र संघीय संरचनाअनुसार दल व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश छ । यस्तै, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आयोगसँग नियमित समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था, ‘नो भोट’को विकल्प र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्कीले जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि कार्कीसहित आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको नाम सिफारिस गरेको छ । उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १३ गते हुने तय भएको छ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।