विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन

विराटनगर। सरकारले ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था अध्ययन गर्ने र यसअघि भएका प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

Advertisement

कार्यदलले जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा जुट मिलको विद्यमान समस्या, व्यवस्थापन र पुनः सञ्चालनका विकल्पबारे गहन छलफल भएको थियो।

गठित कार्यदलले जुट मिलसँग सम्बन्धित विगतका निर्णय तथा प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्नेछ। साथै मिलको वित्तीय, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको विश्लेषण गर्दै हाल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी र पाटपूर्जाको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गर्नेछ। मर्मत गरेर चलाउन सकिने संरचना र आवश्यक पर्ने नयाँ उपकरणको लागत अनुमान पनि कार्यदलले नै तयार पार्नेछ।

यस्तै मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, सम्पत्ति तथा दायित्वको फरफारकका लागि कानुनी र व्यावहारिक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले लाभ-लागत विश्लेषणसहित उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी जुट मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका तत्कालीन एवम् दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजना सिफारिस गर्नेछ।