
काठमाडौं । जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा कारोबारमा लगाइएको कानुनी बन्देजका कारण ठूलो समस्यामा परेको गुनासो घरजग्गा व्यवसायीहरूले गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सोमबार औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी नियन्त्रणमुखी नीति र कानुनी जटिलता हटाएर कारोबार सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७८ सालको कानुनी संशोधनले रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई व्यवसायका लागि अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्ने अनुमति दिए पनि सोही जग्गा बिक्री-वितरण वा हस्तान्तरणमा रोक लगाएकाले समस्या सिर्जना भएको बताए। कानुनको विरोधाभासी प्रावधानका कारण निर्माण गरिएका घर तथा आवाससमेत सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
सरकारको यस्तै नीतिका कारण करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बन्धक बनेको र ७ हजारभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित भएको महासंघका उपाध्यक्ष दिपक कुँवरले जानकारी दिए।
भू-सम्बन्धी कानुनमा छिनछिनमा हुने संशोधनले कित्ताकाटमा अनिश्चितता ल्याएको र यसले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणलाई अंशबण्डा, धितो व्यवस्थापन र घर निर्माणमा समेत असर पारेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले कित्ताकाटलाई अस्थायी रूपमा खोल्ने-बन्द गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति र डिजिटल प्रणालीमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेको छ।
अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका आधारमा व्यवसायीमाथि धरपकड वा अनावश्यक कारबाही नगर्न आग्रह गर्दै महासंघले हदबन्दीका कारण रोकिएका परियोजना फुकुवा गर्न र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।



















