
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दबाब, दुर्व्यवहार वा गैरकानुनी गतिविधि नगर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा असुलीका लागि खटिने कर्मचारीले कानुनविपरीत बल प्रयोग गर्ने वा ऋणीलाई शारीरिक तथा मानसिक दुःख दिने कार्य गरेमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कर्जा असुलीका नाममा सर्वसाधारणलाई यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, धम्की दिने वा अन्य गैरकानुनी गतिविधि भएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।
यससँगै कर्जा असुलीका क्रममा जबर्जस्ती वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसमेत पक्राउ तथा कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच भदौ ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परिपत्र जारी गरिएको हो ।
पछिल्लो समय कर्जा असुलीको विषयलाई लिएर ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच विवाद बढिरहेका बेला गृहको यस्तो निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयले कर्जा असुली गर्दा प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रिया पालना गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी प्रक्रियामार्फत कर्जा असुली गर्न पाउने अधिकार भने कायमै छ । तर असुलीका क्रममा गैरकानुनी दबाब, धम्की, दुर्व्यवहार वा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको पाइए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्नेछ ।

























