एक वर्षपछि पनि उस्तै छ कोशीको घाउ, पुनर्निर्माण अधुरै

विराटनगर । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गर्यो । भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन पहिलो दिनमै तनावपूर्ण बनेको थियो । भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर केही आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते देशभरको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा पनि त्यस दिन आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । आन्दोलनको आवरणमा अराजक तथा आपराधिक समूहले सरकारी कार्यालय, प्रहरी युनिट, व्यापारिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा व्यक्तिका घरसम्म आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरे । त्यस क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो ।

Advertisement

एक वर्षपछि घटनास्थल र क्षतिग्रस्त संरचनातर्फ फर्केर हेर्दा त्यस दिनको क्षतिको असर अझै देखिन्छ । कतिपय सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन् भने केही कार्यालय अझै भाडाका भवन वा अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशसभा भवनसमेत आफ्नो मूल संरचनामा फर्किन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका संरचना तथा सम्पत्तिमा करोडौं रुपैयाँको क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका २६५ वटा सवारीसाधनमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा मात्रै करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको कुल क्षतिमध्ये सवारीसाधनमा भएको क्षति ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशमा २९९ वटा सरकारी कार्यालय तथा संरचनामा क्षति पुगेको थियो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार तीमध्ये संघीय सरकार मातहतका ४६, प्रदेश सरकार मातहतका २४ र स्थानीय तह मातहतका २२९ वटा संरचना रहेका छन् । कतिपय कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने कतिपयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । आगजनीसँगै तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको थियो ।

क्षतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मोरङ, सुनसरी र झापामा देखियो । मोरङमा विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालयदेखि प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उच्च अदालत विराटनगर, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, मालपोत, आन्तरिक राजस्व, सडक डिभिजनलगायतका सरकारी संरचना आगजनी र तोडफोडको निशानामा परे ।

प्रदेशसभा भवन, उच्च र जिल्ला अदालतजस्ता संवेदनशील संस्थासमेत ध्वस्त बनाउने प्रयास भयो । मोरङमै भन्सार कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवाससमेत प्रभावित भए । विराटनगरस्थित भन्सार कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो भने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी एवं तोडफोड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विराटनगरमा प्रदेश सरकारका थुप्रै मन्त्रालय तथा कार्यालयमा आगजनी भयो । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सडक डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनलगायतका कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । बेलबारी नगरपालिकामा आगजनी तथा तोडफोड भयो । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा आगजनी गरियो । रतुवामाई, रंगेली, कानेपोखरी, उर्लाबारीलगायतका स्थानीय तहका कार्यालयमा पनि क्षति पुर्याइयो ।

सुनसरीमा पनि क्षतिको अवस्था भयावह थियो । इनरुवा नगरपालिका तथा विभिन्न वडा कार्यालय, इटहरी उपमहानगरपालिका, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय तथा धरानका वडा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भयो । बराहक्षेत्र, कोशी, भोक्राहा नरसिंह, दुहबी, गढी, रामधुनीलगायतका स्थानीय तहका कार्यालय पनि प्रभावित भए ।

सुनसरीको छुट्टै मूल्यांकनअनुसार २९ वटा सरकारी कार्यालयमा मात्रै १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा करिब ३५ करोड, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा ११ करोड ७० लाख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ११ करोड, इटहरीस्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयमा १० करोड र यातायात कार्यालयमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल्यांकन छ ।

सरकारी भवनसँगै फाइल, कम्प्युटर, फर्निचर र सवारीसाधनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगजनीका कारण इटहरीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लामो समयसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । क्षतिग्रस्त कार्यालयको ग्यारेज र भाडाका कोठाबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

झापा पनि आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्ये रह्यो । मेची भन्सार कार्यालयदेखि दमक, बिर्तामोड, गौरादह, बुद्धशान्ति, काँकडभिट्टा, धुलाबारी, सुरुङ्गा र पृथ्वीनगरलगायतका स्थानमा सरकारी कार्यालय, वडा कार्यालय तथा प्रहरीका संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो । गौरादहका वडा कार्यालय तथा दमक नगरपालिकाको कार्यालयसमेत प्रभावित भए ।

इलाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, इलाम नगरपालिका तथा माई नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भयो । माई नगरपालिकाका एकपछि अर्को वडा कार्यालयमा क्षति पुर्याइएको थियो ।

ताप्लेजुङ पनि हिंसाबाट अछुतो रहेन । फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाइयो । सिदिङ्वा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड भयो भने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको सार्वजनिक भवनमा आगजनी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

उदयपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय, जिल्ला अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, सडक डिभिजन, सिँचाइ कार्यालय, वन कार्यालय तथा त्रियुगा नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहका कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । कतिपय कार्यालयमा ढुंगामुढा भएको थियो भने कतिपयमा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति पुग्यो ।

सरकारी कार्यालयसँगै प्रहरी संरचनामा पनि ठूलो क्षति भयो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ५७ वटा प्रहरी भवनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । तीमध्ये २४ वटा भवन पूर्ण रूपमा र ३३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति झापामा २२, मोरङमा १८ र सुनसरीमा १४ प्रहरी भवनमा भएको थियो ।

प्रहरीका भवन मात्रै नभएर सवारीसाधन पनि ठूलो संख्यामा नष्ट भए । ८४ वटा प्रहरी सवारीसाधनमा क्षति पुगेकोमा ७९ वटा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । क्षतिग्रस्त सवारीमध्ये आठवटा ठूला सवारी, २२ वटा हलुका भ्यान र ५४ वटा मोटरसाइकल रहेका थिए । आन्दोलनका क्रममा आक्रमणबाट १३० जना प्रहरी घाइते भएका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारको क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मात्रै १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ करोड ५८ लाख, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १२ करोड ८२ लाख, प्रदेशसभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ करोड ८९ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका २६५ वटा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको मूल्यांकन मात्रै करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तीमध्ये २३७ वटा सवारीसाधन विराटनगरमै क्षतिग्रस्त भएका थिए । विराटनगरमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको मूल्यांकन करिब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरिएको छ । प्रदेश सरकारका क्षतिग्रस्त सवारीमध्ये १७३ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर, ६८ वटा चारपांग्रे, २० वटा साइकल र चारवटा विद्युतीय सवारी रहेका छन् ।

तर, क्षति पुर्याइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सबै संरचना पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण कोशी प्रदेशसभा हो । आगजनीबाट प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएपछि केही समय विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृहमा मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।

अहिले प्रदेशसभा कटहरी गाउँपालिकाको तरकारी बजार संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त संरचनालाई बैठक तथा सचिवालय सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकारले थप रकम खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय र अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा पुरानै स्थानमा फर्किने कि नयाँ ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसमेत अझै भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । आगजनीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय विराटनगरको पुष्पलाल चोकस्थित भाडाको घरमा सरेको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र स्थायी व्यवस्थापनको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मानवीय मूल्य पनि ठूलो छ । कोशी प्रदेशमा आन्दोलनका क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको र १३० जना सुरक्षाकर्मी तथा ४६ जना आन्दोलनकारी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर झापाको बिर्तामोडमा गोपाल सेढाई, दिनेश राजवंशी र कमल भण्डारी तथा सुनसरीको इटहरीमा अभिषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदारको मृत्यु भएको थियो ।

विराटनगर र धरानस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको आगजनीपछि जलेको अवस्थामा पाँच जनाको शव भेटिए पनि उनीहरूको पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटना र आगजनीले सरकारी सेवा प्रवाहका केन्द्र, प्रहरी संरचना, अभिलेख, सवारीसाधन, उपकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्यायो ।

आन्दोलनपछि तत्काल सेवा सुचारु गर्न कतिपय कार्यालय अस्थायी संरचना र भाडाका भवनमा सारिए । तर, एक वर्षपछि पनि कतिपय संस्थाको स्थायी पुनर्स्थापना अन्योलमै छ ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन र जवाफदेहिताका प्रश्न राजनीतिक रूपमा अझै बहसकै विषय छन् । तर, आन्दोलनको आवरणमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले राज्यका संरचनासँगै नागरिकको सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुर्यायो ।

निजी घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य निजी सम्पत्तिसमेत आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भए । त्यसैले एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनको समीक्षा गर्दा भदौ २३ गते सडकमा उठेको असन्तुष्टिको आवाज र त्यसको भोलिपल्ट भएको हिंसात्मक घटनालाई अलग–अलग ढंगले हेर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार लोकतान्त्रिक आन्दोलन र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार आफ्नो ठाउँमा भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, सरकारी अभिलेख नष्ट गर्ने, प्रहरी संरचना ध्वस्त पार्ने तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट गर्ने कार्यको मूल्य अन्ततः राज्य र नागरिकले नै तिर्नुपर्छ ।

कोशीमा एक वर्षअघि जलेका सरकारी कार्यालय, ध्वस्त भएका प्रहरी भवन, नष्ट भएका सवारीसाधन र अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेका संरचनाले त्यही क्षतिको हिसाब सम्झाइरहेका छन् । आन्दोलन सकिएको एक वर्ष पुगे पनि कोशीको घाउ भने अझै निको भएको छैन । पुनर्निर्माण अझै अधुरै छ ।

यस्तो छ कोशी प्रदेशमा भएको संरचनागत क्षतिको विवरण