विपद् न्यूनीकरणदेखि ग्यास आपूर्तिसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

Share this
772shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ भदौ २५, बिहीबार १७:०९

काठमाडौं । सांसदहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन, नदी प्रणालीमा आधारित विकासको अवधारणा पुनर्विचार गर्न तथा भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजीमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार, जेनजी आन्दोलन, ग्यास अभाव, पुनर्निर्माणलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद सुशील खड्काले जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रणालीमा आधारित बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेको भन्दै विकासका विद्यमान मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । स्मृति सेन्चुरीले उच्च जोखिममा रहेको दोलखास्थित छो रोल्पा हिमतालको २४ घण्टा निगरानी गर्न सरकारसँग माग गरिन् । हिमताल फुट्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तटीय क्षेत्रका नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि स्वचालित साइरन प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद श्रीराम न्यौपाने र सुशान्त वैदिकले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरे । त्यस्तै, ललिताकुमारी, लक्ष्मी पौडेल, विक्रम थापा, विष्णुमाया विक, शम्भुप्रसाद ढकाल, साहजान खातुन, शोभा खनाल, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, सरस्वती लामा, सरिता महतो, सागर भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, सिर्जना श्रेष्ठलगायत सांसदले पनि भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका नागरिकको खोजीलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका विषयलाई पनि सदनमा उठाएका छन् । सांसद सुष्मा स्वर्णकारले भ्रष्टाचारमुक्त, भेदभावमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने जेनजी युवाको चाहना पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सोम शर्माले जेनजी विद्रोहका क्रममा युवामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे। हरिनादेवी कामीले जेनजी सहिद परिवारमाथि व्यङ्ग्य गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन् ।

हरिप्रसाद भुसालले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी अर्घाखाँचीका १० भन्दा बढी युवा अझै जिल्ला अदालतमा तारेख धाइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन माग गरे
सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्न नहुने बताइन् । जेनजी पुस्ताले उठाएका न्यायका विषय सम्बोधन गर्न बाधा फुकाउन सिङ्गो सदन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले मुलुकमा देखिएको ग्यास अभावप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हरिमोहन भण्डारीले नागरिकलाई सहज रूपमा खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउने दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने बताए । सन्तोष सुब्बाले ग्यास अभाव तत्काल अन्त्य गरी नागरिकलाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरे । सुशीला ढकाल आचार्यले विपत्तिको चपेटामा परेका नागरिकलाई ग्यास अभावले थप समस्या पारेको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन माग गरिन् ।

सांसद विपिनकुमार आचार्यले भदौ २४ को विध्वंसपछि निजी क्षेत्रका क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणको काम अघि बढिसके पनि मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताए । नयाँ संसद् भवन निर्माणको सुस्त गतिप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै उनले रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले विपद्पछिको पुनःनिर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । पुनःनिर्माणमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरी पहिचान गरी कामको गति बढाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद ज्ञानु पौड्यालले रूपन्देहीको पक्लिहवास्थित कृषि क्याम्पसको जीर्ण भवन पुनर्निर्माण गरी आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन् । सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले चाडपर्वको मुखमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.