प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र  (बालेन) शाहले आगामी २४ सेप्टेम्बर ९८ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आज (शुक्रबार) आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको कार्यतालिकाबारे जानकारी दिएका हुन्।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुनेछ,’ सचिव राईले भने, ‘महासभाको जनरल डिबेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।’

Advertisement

राष्ट्रसंघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने राईले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावको निरन्तरता तथा बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाट आह्वान गरिने राईले जानकारी दिए ।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको क्षतिबारे पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । नेपालले नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो नकारात्मक असर भोग्नुपरेको विषय विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिने सचिव राईले बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नेछन् । साथै प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे पनि जानकारी गराइनेछ ।

परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्नेछ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७ लगायतका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्ने र छिमेकीसहित विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिव राईले बताए ।