
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) को बैठकले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताइन् । उनले विगतमा विधेयकका मस्यौदा विभिन्न विज्ञ वा निकायलाई तयार गर्न दिँदा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्दै अब आयोगलाई सक्षम र योग्य संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताइन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू मोहनलाल आचार्य, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पराज कँडेल, समीक्षा बाँस्कोटा, बलावती शर्मा, मनमाया विक, रेनुका काउँचा, सन्तोष सुब्बा, कमल सुवेदी, प्रेमलाल चौधरी, यज्ञमणि न्यौपाने, परशुराम तामाङ, भीमकुमारी बुढामगर, शाहजान खातुन, विश्वराज पोखरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ज्ञानु पौड्याल र इन्दिरा रानामगरलगायतले धारणा राखेका थिए ।

























