
काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार) को बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेकी छन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले उनले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन्।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ।



















