मेलमिलाप विधेयकमा ६६ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। १२ समूहका सांसदले विधेयकमाथि ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गरी न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने विधेयकको उद्देश्य छ। मेलमिलापसम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी नेपालको संघीय संरचनाअनुसार ऐन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

Advertisement

विवाद समाधानका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले सम्बन्धित अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा वा सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश र जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति तथा जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामुदायिक मेलमिलापलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत पनि मेलमिलापकर्ताले छलफल तथा सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेलगायतका विषयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदमा साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा बि.क., नरेन्द्रकुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल र पद्मा कुमारी अर्याल छन्।