विराटनगरका उद्योगीको मागः नीतिगत झन्झट हटाएर उद्योगमैत्री वातावरण बनाऊ

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्दै लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति रहबर अन्सारीसहित सदस्यहरूसमक्ष संगठनले उद्योग क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत जटिलता र समाधानका उपायबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल पनि सहभागी थिए । राठीले उद्योगीलाई आश्वासनभन्दा निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल गर्न सकिने काममा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले विराटनगर–कटहरी हुलाकी राजमार्गको करिब ६ किलोमिटर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, औद्योगिक क्षेत्रमा हुने विद्युत् कटौती, सार्वजनिक बिदा र औद्योगिक उत्पादनबीचको असन्तुलन, जुट उद्योगको समस्या, कर तथा भन्सार नीतिलगायत विषय उठाएका थिए ।

राठीले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कटहरी–विराटनगर खण्डको करिब ६ किलोमिटर सडक निर्माणमा वर्षौंदेखि भइरहेको ढिलाइले त्यस क्षेत्रका उद्योग प्रभावित भएको बताए । उक्त सडक आसपास सयभन्दा बढी उद्योग रहेको भन्दै उनले कच्चा पदार्थ ढुवानी, उत्पादित वस्तुको ओसारपसार र श्रमिकको आवतजावतमा समस्या भइरहेको बताए । सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन सकिने विषय भएकाले निर्णय गरेर काम सुरु गर्न उनले समितिसमक्ष आग्रह गरे ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि संगठनले जोड दिएको छ । बर्जु र केरौन सबस्टेशन सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको तथा सुख्खायाममा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्था आउने गरेको राठीले बताए । उद्योगले उत्पादन, कच्चा पदार्थ र बजारको योजना बनाउन विद्युत् आपूर्तिको पूर्वानुमान आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सुख्खायाममा विद्युत् व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

संगठनले जुट उद्योगको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नेपालका सातवटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको र यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी जोडिएको राठीले बताए । भारतले नेपाली तथा बंगलादेशी जुट उत्पादनमा प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

भारतसँगको व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा विषय उठाउन तथा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘१५ हजार मानिसको रोजगारी गुमेपछि राहत बाँड्नु समाधान होइन, उद्योग जोगाउनु नै समाधान हो,’ राठीले भने । यसैगरी, संगठनले जीआई तार उद्योगमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ । उपलब्ध व्यापार तथ्यांकअनुसार विराटनगर भन्सारबाट जीआई तारको निर्यात आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २२ हजार ७४० मेट्रिक टन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६७२ मेट्रिक टनमा झरेको र हाल निर्यात शून्य रहेको संगठनले जनाएको छ ।

कच्चा पदार्थ एमएस रडमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा तथा तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको राठीले बताए । कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाए वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टनसम्म निर्यात गर्न सकिने उनको दाबी छ । ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाले आयात गर्ने केबल र एसीएसआर कन्डक्टरमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने तर नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थमा भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको संगठनको भनाइ छ । गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी उत्पादनलाई पनि विदेशी उत्पादनसरह प्रतिस्पर्धाको अवसर र प्राथमिकता दिनुपर्ने राठीले बताए ।

त्यस्तै, उद्योगको लागत घटाउन विद्युत्मा लाग्ने कर संरचनाको पुनरावलोकन, वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन तथा लजिस्टिक लागत घटाउनुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ । विराटनगरमा निर्माण भएको रेल पूर्वाधारलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ । तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन रेलमार्फत ढुवानीको सम्भावना भए पनि नियमित सेवा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै राठीले सरकारलाई उद्योगी र रेल कम्पनीबीच समन्वय गराएर समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

बजारमा सामान बिक्री गरेपछि रकम समयमै फिर्ता नआउने समस्या उद्योगीले भोगिरहेको भन्दै संगठनले उधारो कारोबारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगको रकम बजारमा अड्किँदा बैंकको ऋण, श्रमिकको तलब तथा कच्चा पदार्थ खरिदमा समेत असर पर्ने भएकाले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने राठीको भनाइ छ । राठीले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कर उठाउने र कर तिर्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राज्यको सन्देश जान नहुने उनले बताए । सरकारी उद्योगसँगै निजी क्षेत्रका हजारौँ उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राठीले उद्योगीप्रति समाज र राज्यको दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उद्योगीलाई नाफाखोर वा शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने भन्दै उनले उद्योगीलाई समस्या होइन, आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्न आग्रह गरे ।

उद्योग संगठन मोरङले तत्काल गर्न सकिने काममा ढिलाइ नगर्न, औद्योगिक पूर्वाधार सुधार गर्न, कर तथा भन्सार नीतिमा पुनरावलोकन गर्न र स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।