जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइयो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवामाथि लगाइएका फौजदारी अभियोजनसम्बन्धी मुद्दाबारे अध्ययन गरी समितिले सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उनले भने,  ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।’

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले त्यसमा समेटिएका सिफारिस, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा फौजदारी कानुनका प्रावधानको अध्ययन गर्ने छ। त्यसपछि कुन प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने र कुन मुद्दामा कानुनी बाध्यता रहने भन्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूको निःसर्त रिहाइ तथा उनीहरूविरुद्ध दर्ता मुद्दा खारेजीको माग विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान गृह मन्त्रालय पठाएपछि मुद्दा फिर्ताको विषयले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।