नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार र ऊर्जा बचतका लागि कानुनी बाटो खोजिँदै

काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकले सौर्य, वायु, जैविक तथा जलस्रोतमा आधारित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विस्तारसँगै उपलब्ध ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोगलाई जोड दिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आए नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, नागरिकको ऊर्जामा पहुँच वृद्धि र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

संविधानले पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुपथ र भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले ऊर्जा बचत र दक्षता अभिवृद्धिका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो । सरकारले यही नीतिगत आधारमा नयाँ विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ ।

जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनको असर पनि गहिरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र ऊर्जा खपतलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।

विधेयकले कानुनी रूप लिएमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनसँगै ऊर्जा संरक्षण र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।