मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन सरकार तथा सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा विमर्श सेवा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको आयोगको ठहर छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार पर्याप्त रूपमा सम्मानित तथा सुरक्षित हुन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रभावित व्यक्तिको आवाज र भोगाइप्रति बेवास्ता गरिनुका साथै दुर्व्यवहार र विभेद हुने गरेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अक्टोबर १० अर्थात् आज विश्वभर  ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ । आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई लाञ्छना र विभेदको विषयका रूपमा नभई मानव अधिकार, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।