राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‍मा १७३ मतसहित नेपाल निर्वाचित

काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने राष्ट्र बनेको छ । निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गरेकामा नियोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।

नेपालले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ ।

नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ । नयाँ कार्यकाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि सुरु हुनेछ। यससँगै नेपाल तेस्रो पटक परिषद्को सदस्य बन्नेछ ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने र मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ ।

परिषद्को सदस्य बनेसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संवाद र सहकार्यमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछ । साथै, मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।