सातै प्रदेशबीच विकास साझेदारी गर्ने सहमति, मुख्यमन्त्री मञ्च गठन गरिने (घोषणापत्रको पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरणको मागसहित कोशी घोषणा–२०८३ जारी गरेको हो ।

घोषणापत्रमा सातै प्रदेशबीच साझा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्न मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने सहमति गरिएको छ । सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग संयुक्त रूपमा पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रदेशका अधिकार र संरचना हस्तान्तरण गर्न माग

मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक शीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल हटाउन पनि माग गरिएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गरी प्रदेश प्रहरीको जनशक्ति, सम्पत्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, आयोजना, बोर्ड, विकास समिति र अन्य संरचनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायलाई खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समानीकरण अनुदान नघटाउन र राजस्व बाँडफाँट सुधार्न माग

सातै प्रदेशले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन र प्रदेशको खर्च आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताअनुसार अनुदानको आकार बढाउन माग गरेका छन् । संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाएर प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न सकिने समानीकरण अनुदान बढाउन पनि माग गरिएको छ ।

संघ र प्रदेशबाट एउटै प्रकृतिका आयोजनामा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने अवस्था अन्त्य गर्न आयोजना बैंकबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ ।

जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावारबाट प्राप्त हुने राजस्व तथा रोयल्टीको बाँडफाँटलाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रदेशहरूको साझा धारणा छ । कृषि आयकर प्रदेशले संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था, ट्राफिक दण्ड जरिवानाबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणाली तथा सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित प्रदेशमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

अन्तरप्रदेशीय करिडोर र पर्यटनमा साझेदारी

घोषणापत्रले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको साझा हित र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा विकास करिडोर निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन तथा निर्यात, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा संयुक्त लगानी गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

अन्तरप्रदेशीय सडक तथा आर्थिक करिडोर, कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ र निर्यातसम्मको मूल्य शृङ्खला विकास तथा पर्यटन सर्किट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी संयुक्त कार्ययोजना बनाइने उल्लेख छ ।

विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढी लगायतका हवाई सम्पर्क विस्तारका सम्भावनाबारे अध्ययन गरी संघीय सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

प्रदेशबीच वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन, बजार पहुँच र लगानी प्रवर्द्धनका लागि कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक झन्झट हटाउने र डिजिटल सूचना तथा सेवा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनदेखि जलाधार संरक्षणसम्म सहकार्य

बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान, वन डढेलो र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यमा सातै प्रदेशबीच स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।

साझा नदी तथा जलाधारको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, संयुक्त उद्धार अभ्यास र विपद्का समयमा आवश्यक उपकरण, विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्न अन्तरप्रदेशीय समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबई लगायत नदी बेसिनको जोखिम र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका हिमतालको अवस्था अध्ययन गरी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक विविधता संरक्षण, हरित रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यक्रमलाई अन्तरप्रदेशीय साझेदारीमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

युवा, अनुसन्धान र सार्वजनिक सेवा सुधारमा जोड

घोषणापत्रमा सातै प्रदेशमा युवा अनुसन्धान, संवाद, सचेतना र नवप्रवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले विकास साझेदारसँग गर्ने अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत काम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत गर्ने सहमति पनि गरिएको छ ।

लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न र प्रदेशले लिने आन्तरिक ऋणका विषयमा साझा धारणा बनाएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारका संरचना, कार्यालय, समिति तथा बोर्डको आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रशासनिक खर्च घटाएर बचत हुने रकम नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने, भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका सेवा नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरिने

अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मञ्चको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मञ्चले साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, अनुगमन, समीक्षा तथा आगामी सम्मेलनको तयारीमा समन्वय गर्नेछ । यसको विस्तृत संरचना, सचिवालय सञ्चालन, विषयगत कार्यसमूह, बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया र प्रतिवेदन प्रणाली कार्यविधिबाट निर्धारण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नीति, संस्थागत व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गर्ने तथा कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरी प्रगतिको समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मंगलबहादुर शाही  सहभागी थिए । सुदूरपश्चिमका खगराज भट्ट प्रदेशभित्रको बजेटको आन्तरिक समस्याले सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएनन् ।

यस्तो छ घोषणापत्रको पूर्णपाठ

कोशी घोषणा-२०८३
सात प्रदेशबीच विकास साझेदारीको साझा प्रतिबद्धता

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३

कोशी प्रदेश, विराटनगर

मितिः २०८३/०६/२८

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधानका धारा ५६, ५७, ५९, ६० तथा २३२ देखि २३६ र सम्बन्धित अनुसूचीहरूले तहगत अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा अन्तरप्रदेशीय समन्वय र सहकार्यको आधार सुनिश्चित गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपन, कानून निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी तथा संरचना व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको अपर्याप्तता, संघीय सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणको अपूर्णता र अन्तरसरकारी समन्वयका चुनौतीहरू विद्यमान छन्। यिनको समाधान मार्फत संविधान प्रदत्त प्रदेश अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, सुशासन र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु संघीयता सवलीकरणको आधार भएकोले,

दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा सातवटै प्रदेशका आवधिक योजना, नीति र प्राथमिकतामा समेटिएका नागरिकको आय, रोजगारी, उत्पादनशीलता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, सेवा तथा अवसरको पहुँच, उद्यमशीलता, सीप विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलतासँग सम्बन्धित साझा विषयलाई अन्तरप्रदेशीय सहकार्यका प्रमुख परिणामका रूपमा आत्मसात् गर्नेछौँ। प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन, मानव पूँजी, भौगोलिक विशेषता र आर्थिक सम्भावनाको विविधतालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै कृषि तथा निर्यात, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, नदी-जलाधार, विपद् व्यवस्थापन, युवा तथा नवप्रवर्तन, बजार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग लगायत साझा हितका क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ, संयुक्त लगानी, साझा पूर्वाधार र पारस्परिक लाभमा आधारित विकास साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको महशुस भएकाले मिति २०८३ साल असोज २७ र २८ गते कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३ मा सहभागी हामी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू देहाय बमोजिमको “कोशी घोषणा-२०८३” जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय सहकार्य र साझा विकासको मार्गदर्शक प्रतिबद्धताका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको निरन्तरता, कार्यान्वयन, अनुगमन र आगामी सम्मेलन मार्फत आवश्यक परिमार्जन तथा थप प्रतिबद्धता सहित अघि बढाउने साझा संकल्प गर्दछौं।

१. संघीयता कार्यान्वयन तथा संविधान प्रदत्त प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग, कार्य जिम्मेवारीको स्पष्टता र बाँकी अधिकार हस्तान्तरण सम्बन्धी संघीय सरकार समक्ष पेश गरिने नितिगत तथा कानुनी सुधारका विषयवस्तुहरूः
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत तथा साधनको बाँडफाँट सहित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। संविधान तथा प्रचलित संघीय कानूनले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अधिकार क्षेत्रगत अस्पष्टता, कानुनी तथा संस्थागत दोहोरोपन र स्रोत-साधनको अपर्याप्तता हटाउन आवश्यक सुधार अपरिहार्य भएको छ। अतः संविधान र वर्तमान कानूनको परिधिभित्र तत्काल संघीय सरकारबाट निर्णय, कानुनी/नीतिगत व्यवस्था, अधिकार तथा संरचना हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोत र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै, आवश्यकता अनुसार संघीय कानून संशोधन तथा थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेत संघीय सरकार समक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरी समयबद्ध कार्यान्वयनमा लैजाने तपसिल बमोजिमका कार्यहरू गरिनेछ।

१.१ संघीय कानुन निर्माण, संशोधन तथा कार्य विस्तृतीकणको पुनरावलोकनः

नेपालको संविधानको धारा ५७ तथा अनुसूची-५, ६, ७, ८ र ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता, दोहोरोपन र कार्यान्वयनगत अन्यौल हटाउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरणको तत्काल लक्षित पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने, साझा अधिकारका विषयमा नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, नियमन, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, कार्य विस्तृतीकरणसँग असंगत रहेका आवश्यक संघीय कानुनको यथाशीघ्र निर्माण, संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संवैधानिक अधिकारको थप स्पष्टता तथा पुनर्संरचनाका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई समेत सम्बन्धित प्रक्रिया मार्फत अघि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने साथै साझा अधिकार सूचीमा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित नयाँ कानून निर्माण वा संशोधन, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.२ प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनः

संविधानको मर्म र भावना अनुरूप प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास सम्बन्धी अन्यौल अन्त्य गर्न तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र वन रक्षक लगायत आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.३ प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षाः

नेपालको संविधानको अनुसूची-६ को क्रम संख्या १ बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था यथाशीघ्र पूरा गर्ने, प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन/समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति, साधनस्रोत तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अधिकार र स्रोत-साधन सहित सक्षम बनाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.४ संघीय कार्यालय, सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख हस्तान्तरण गरी दोहोरोपना हटाउनेः

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन/आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्थान एवं प्रतिष्ठान तथा अन्य समान प्रकृतिका संरचनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र रहेका संरचनालाई आवश्यकता अनुसार खारेज, समायोजन वा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र तथा प्रदेशले सम्पादन गर्दै आएका कार्यसँग सम्बन्धित संघीय संरचना, आयोजना, भवन, जग्गा, उपकरण, सवारी साधन अभिलेख तथा दायित्वको एकीकृत अभिलेख तयार गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका संरचना तथा सम्पत्ति यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका निकायबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र समन्वय कायम गरी प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.५ वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटः

संघीयता कार्यान्वयनको अनुभव तथा प्रदेश सरकारहरूले भोग्दै आएका व्यावहारिक कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी संविधान प्रदत्त वित्तीय अधिकार, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता अनुरूप वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट तथा वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन तथा नीतिगत सुधार गरी देहायका व्यवस्थाहरू लागू गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने:

(क) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता अनुसार यसको आकार वृद्धि गर्ने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाई प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तता कायम हुने गरी समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने र संघबाट प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निश्चित सीमा भन्दा कम लागतका आयोजनामा सशर्त अनुदान मार्फत हुने दोहोरोपना अन्त्य गर्ने। साथै संघीय र प्रदेश आयोजना बैंक बीच आवद्धता कायम गरी आयोजनाहरुमा हुने दोहोरो श्रोत व्यवस्थापन अन्त्य गर्ने।

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुरूप आयोजना, कार्यक्रम तथा खर्च जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने तथा विगतमा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर पर्याप्त बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने।

(ग) जलविद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर-बहत्तर तथा काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावार लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टीको सङ्कलन, बाँडफाँट र व्यवस्थापनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको योगदान र प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता समेतलाई आधार बनाई विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने; नदीजन्य पदार्थ लगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी निकासी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने; वन पैदावार तथा सामुदायिक वनबाट प्राप्त रकम सम्बन्धी प्रदेशको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने।

(घ) प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्ने गरी आयकर ऐन, २०५८ लगायत सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने तथा ट्राफिक दण्ड जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्ने; सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशमा प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्ने तथा सातवटै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने।

(ङ) प्रदेशको संवैधानिक अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारी अनुरूप वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार तथा हाल कायम रहेका राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड पुनरावलोकन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै सम्पन्न हुने गरी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्ने तथा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक अध्ययन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाउने।

(च) प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तालिका भित्रै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने वित्तिय हस्तान्तरण बाँडफाँट एकीन गरिसक्नु पर्ने तथा संघीय सरकारबाटै आयोजनाहरुको नाम तोकी वित्तीय हस्तान्तरण नगरी प्रदेश सरकारबाटै आयोजना छनौट हुने गरी श्रोत हस्तान्तरण हुने गरी समन्वय कायम गर्नुपर्ने।

१.६ अन्तर प्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकासः

(क) अन्तर प्रदेशीय सडक तथा आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क, कृषि तथा निर्यात मूल्य शृङ्खला, पर्यटन सर्किट, नदी बेसिन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युत् तथा ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर तथा डिजिटल पूर्वाधार जस्ता आर्थिक समृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र क्षेत्रीय एकीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सातै प्रदेशको सहभागितामा अन्तर प्रदेशीय आयोजना पहिचान, विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार निर्माण गरी संघीय सरकारसँग साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

(ख) संघबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका तर स्रोत अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजनाहरूको दायित्व तथा स्रोतको समुचित मूल्याङ्कन गरी एक पटकका लागि संघबाट आवश्यक स्रोतको पूर्ण व्यवस्था गरी त्यस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.७ आयोजना तथा कार्यक्रमको तहगत स्पष्टता तथा प्रदेश अधिकारको कार्यान्वयनः

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुरूप आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट मापदण्ड र वर्गीकरण गरी अन्तर प्रदेशीय तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको छुट्टै वर्गीकरण गर्ने, जुन तहको संवैधानिक जिम्मेवारी हो सोही तहलाई सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा अधिकार उपलब्ध गराउने र एउटै वा समान प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम विभिन्न तहबाट दोहोरो रूपमा सञ्चालन नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा रु. ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति समेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.८ जग्गा प्राप्ति र उपयोगः

प्रदेशिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको उपयोग र प्राप्तिको सहजताको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.९ वन क्षेत्रको उपयोग तथा कानूनी प्रावधान:

क) प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको उपयोगका लागि मौजुदा वन ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

ख) वन ऐन, २०७६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत मिति २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अनुरोध गर्ने।

१.१० शैक्षिक संस्था सञ्चालन व्यवस्थापनः

संविधानको अनुसूची-६, ७ र ८ तथा संघीय कानून बमोजिम आधारभूत तहको शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहमा रहेकोलाई सहकार्य मार्फत मजबुत गर्न र माध्यमिक तहको शैक्षिक प्रभावकारिताको लागि विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.११ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनः

संविधान तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता तथा दोहोरोपन अन्त्य गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.१२ प्रदेश र स्थानीय तहबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा एकीकृत स्थायी लेखा नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि समेत छुट्टाछुट्टै लेखा नम्बरको व्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.१३ सबै प्रदेशहरुमा रहेका उच्च सम्भावना भएका व्यपारिक नाकाहरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

१.१४ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरुको हालको अवस्था अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।

२. अन्तर प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख साझेदारी कार्यक्रमः
संविधान तथा प्रचलित संघीय कानूनबाट प्रदेशलाई प्राप्त एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको साझा हित, तुलनात्मक लाभ, साझा सम्भावना र संयुक्त लगानीमा आधारित प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान कानूनमा त्यस्ता कार्यक्रमको संयुक्त योजना, लगानी वा कार्यान्वयनमा आवश्यक व्यवस्था नभएमा संवैधानिक अधिकार तथा संघीयताको मर्म अनुकूल आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। तपसिल बमोजिमका प्रमुख साझेदारी कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशहरूको सहभागितामा संयुक्त कार्ययोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, जिम्मेवार निकाय, समय सीमा, लगानी संरचना, अपेक्षित परिणाम तथा मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

२.१ साझा विकास तथा समृद्धि करिडोरः

प्रदेशहरूको संवैधानिक अधिकारमा कुनै प्रकारको अवरोध र व्यवधान उत्पन्न हुन नदिने गरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको साझा हित, तुलनात्मक लाभ र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा अन्तर प्रदेशीय सडक तथा कृषि करिडोर, उत्पादन-प्रशोधन-भण्डारण प्याकेजिङ-ब्रान्डिङ तथा बजार/निर्यात सञ्जाल, जैविक विविधता संरक्षण, बृहत् पर्यटन परिपथ तथा अन्तर प्रदेशीय हवाई सम्पर्क (विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा, पोखरा-सुर्खेत, जनकपुर-पोखरा, भैरहवा-धनगढी आदि) विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघीय सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित प्रदेशहरूको संयुक्त समन्वय र साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने सडक, हवाई सेवा तथा अन्य पूर्वाधारका विषयमा संघ सरकारसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा स्रोत परिचालनको मार्ग पहिचान गरिनेछ। प्रत्येक करिडोरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सहभागितामा संयुक्त कार्ययोजना, लगानी संरचना, जिम्मेवार निकाय, समय सीमा र मापनयोग्य परिणाम निर्धारण गरिनेछ।

२.२ अन्तर प्रदेशीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरणः

संविधान तथा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही प्रदेशबीच वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन, बजार पहुँच र लगानी सहजीकरणका लागि प्रदेशगत कानून, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक दोहोरोपन, अवरोध र झन्झट पहिचान गरी हटाइनेछ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिने र संघीय अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी एकरूपता तथा लगानीमैत्री अन्तर प्रदेशीय व्यवस्था कायम गर्न पहल गरिनेछ। अन्तर प्रदेशीय व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि डिजिटल सूचना तथा सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ।

२.३ प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग तथा लाभ बाँडफाँटः

दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित नदी, जलस्रोत, नदीजन्य पदार्थ, वन तथा खनिज लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनमा उत्पन्न हुन सक्ने अन्तर प्रदेशीय विवाद न्यूनीकरण गर्न संविधान, संघीय कानून तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रचलित आधार अनुरूप सम्बन्धित प्रदेशबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अध्ययन र लाभ बाँडफाँटको कार्य ढाँचा तयार गरिनेछ। अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएका वा थप कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने विषयमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिनेछ।

२.४ जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनः

प्रदेश सीमाले विभाजन नगर्ने नदी, जलाधार तथा विपद् जोखिमलाई साझा प्रणालीका रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान, वन डढेलो, भूकम्प लगायत विपद्‌को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा संयुक्त प्रतिकार्य क्षमता विकासका लागि तपसिल बमोजिमका कार्यहरू गरिनेछ:

(क) जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनः हरित अर्थतन्त्र, चक्रीय अर्थतन्त्र, हरित रोजगारी, हरित उत्थानशील समावेशी दिगो पूर्वाधार, नवीकरणीय उर्जा, दिगो जलाधार, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु न्याय लगायतका विधि र प्रकृयाको अवलम्बन र आन्तरीकरण गरिनेछ।

(ख) अन्तर प्रदेशीय नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनः साझा नदी तथा जलाधारको संरक्षण, पुनर्भरण, दिगो उपयोग र वातावरणीय सन्तुलनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सहभागितामा एकीकृत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली, बबई लगायत अन्तर प्रदेशीय नदी बेसिनको जोखिम, आवश्यकता र पारस्परिक सहमतिका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।

(ग) विपद् जोखिम पूर्वसूचना प्रणालीः माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रबीच वास्तविक समयको सूचना आदान-प्रदान हुने गरी अन्तर प्रदेशीय सवै विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गरिनेछ।

(घ) संयुक्त विपद् प्रतिकार्य तथा क्षमता विकासः विपद्‌का समयमा खोज तथा उद्धार उपकरण, दमकल, विशेषज्ञ, स्वयंसेवक, स्वास्थ्य टोली लगायत उपलब्ध स्रोत-साधनको आवश्यकता र पारस्परिक सहमतिका आधारमा शीघ्र संयुक्त परिचालन गर्न अन्तर प्रदेशीय समन्वय संयन्त्र विकास गरिनेछ। नियमित संयुक्त प्रतिकार्य अभ्यास, मानक, क्षमता विकास तथा अनुभव आदान-प्रदान गरिनेछ।

(ङ) अन्तर प्रदेशीय विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा साझेदारीः विपद्‌को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सातै प्रदेशबीच स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रविधि, सूचना तथा अनुभवको साझेदारी संस्थागत गर्ने। अन्तर प्रदेशीय विपद्‌का समयमा आवश्यक स्रोतसाधन शीघ्र परिचालन गर्न साझा संयन्त्र र मापदण्ड विकास गर्ने तथा संघीय वा प्रदेश कानून, कार्यविधि र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सम्भावित अवरोध पहिचान गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि संयुक्त पहल गर्ने। विपद् बाट प्रभावित प्रदेशको क्षमता र स्रोत अपर्याप्त भएमा सातै प्रदेशको सहकार्यमा आर्थिक, प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग परिचालन गर्ने। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, साझा जोखिम नक्साङ्कन, जलाधार व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी साझा कार्यक्रमलाई अन्तर प्रदेशीय प्रमुख साझेदारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने।

(च) अधिकार क्षेत्र तथा संघीय समन्वयः प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा सम्बन्धित प्रदेशले आवश्यक स्रोत तथा कार्यक्रम परिचालन गर्ने र संघीय अधिकार क्षेत्र, अन्तरक्षदीय तथा खण्डिकृत तथ्याङ्क, अन्तर देशीय पूर्व सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वा संघीय निकायसँग सम्बन्धित विषयमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक संस्थागत, प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

२.५ अन्तर प्रदेशीय कर तथा कानुनी सामञ्जस्यः

प्रदेशहरूबीच व्यापार, व्यवसाय, यातायात तथा लगानीमा दोहोरो कर, शुल्क र अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध नहुने गरी प्रचलित संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा कर तथा आर्थिक कानूनमा आवश्यक सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। संघीय अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेश सरकारहरूले उठाउने एउटै विषयसँग सम्बन्धित करमा एकरुपता कायम गर्ने।

२.६ अन्तर प्रदेशीय सफल अभ्यास आदानप्रदानः

सुशासन, राजस्व परिचालन, डिजिटल प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशहरूले विकास गरेका प्रभावकारी र नवप्रवर्तनात्मक सफल अभ्यासको पहिचान, दस्तावेजीकरण तथा आदानप्रदान गरी सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता र सन्दर्भ अनुकूल अन्य प्रदेशमा समेत अवलम्बन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

२.७ संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै प्रदेशमा युवा अनुसन्धान, युवा सम्बाद तथा सचेतना र नवप्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।

२.८ प्रदेश सरकारले विकाश साझेदारहरुसँग गर्ने अध्ययन अनुसन्धान र नीतिगत कामहरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत गरिनेछ।

२.९ लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्रयोगकर्तालाई महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने।

२.१० प्रदेशहरुले लिने आन्तरिक ऋणमा साझा धारणा कायम गर्ने र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई आन्तरिक ऋणको प्रतिशत बढाउनलाई अनुरोध गर्ने।

३. अन्तर प्रदेश साझेदारीको निरन्तरताः
नेपालको संविधानको मर्म तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट भएका साझा प्रतिबद्धता, निर्णय तथा घोषणाहरूको कार्यान्वयन, अन्तर प्रदेशीय विकास साझेदारीको प्रवर्द्धन तथा साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने “अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च” गठन गरी परिचालन गर्ने साथै मञ्चको विस्तृत संरचना, कार्यक्षेत्र, सचिवालय सञ्चालन, फोकल पर्सनको भूमिका, प्रदेश योजना आयोगको समन्वय, विषयगत कार्यसमूह, बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया, स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन र निर्णयको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था तपसिल बमोजिमका विषय क्षेत्रका आधारमा मञ्चले स्वीकृत गर्ने कार्यविधि बमोजिम हुनेछ।

३.१ मञ्चको संरचना, अध्यक्षता, कार्यकाल तथा जिम्मेवारीः

अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी मञ्च गठन हुनेछ। मञ्चको अध्यक्षता, सचिवालय तथा समन्वय, सहजीकरण, मञ्चका निर्णयको कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी जिम्मेवारी कार्यविधिमा तोके बमोजिम हुनेछ।

४. साझा प्रतिबद्धताः
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी, सहअस्तित्वमूलक र समन्वयात्मक संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान, सुशासन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुऱ्याउने उद्देश्यले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३ मा सहभागी हामी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू देहाय बमोजिम साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

४.१ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरणः

नेपालको संविधानमा निहित संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको पूर्ण सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने; संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने।

४.२ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायत्तताको सम्मानः

संविधानका अनुसूचीहरू तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको पूर्ण सम्मान गर्दै अधिकारको दोहोरोपन, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिने; स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र विकासका प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई सहकार्य र साझेदारीका विकास साझेदारका रूपमा लिई उनीहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तथा क्षमता अनुरूप आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्दै साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा स्रोतको अनावश्यक विनियोजनलाई निरुत्साहित गर्ने।

४.३ सक्षम, चुस्त, मितव्ययी तथा उत्तरदायी प्रादेशिक शासनः

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने; संस्थागत संरचनालाई चुस्त दुरुष्ट्ट बनाउँदै जनशशक्तिको क्षमता विकास, प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गरी बचत हुने सार्वजनिक स्रोतलाई नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउँदै प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। साथै एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने सवै प्रदेशमा रहने कार्यलाय, निकाय, आयोग आदिको एउटै नामबाट सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउने।

४.४ सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनः

आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बीच तादम्यता कायम गर्दै प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने; सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन तथा उपयोगलाई राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने। वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने।

४.५ नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकासः

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने विकाश प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउने। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्ने। विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने।

४.६ असल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि तथा संस्थागत अनुभवको आदान प्रदानः

सातवटै प्रदेशका सरकारहरूले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका सफल अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरूको नियमित आदानप्रदान गर्ने। साझा चुनौतीहरूको समाधान, नीतिगत सुधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आपसी सिकाइ, संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान व्यवस्थापन तथा अनुभव आदान प्रदानको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्ने। प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउन आवश्यकता अनुसार विषयगत संवाद, छलफल, अध्ययन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

४.७ साझा प्रादेशिक आवाज तथा संघीयताको सवलीकरणः

संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा तथा विकासका अवसर उपलब्ध गराउनु हो भन्ने मान्यता सहित संघीयताको लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने; संघीयता सम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट गर्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने; प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठी साझा धारणा निर्माण गरी एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउँदै साझा सरोकारका विषयमा संवाद, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान खोज्ने तथा अन्तर प्रदेशीय सहकार्यलाई नियमित र संस्थागत गर्ने।

४.८ नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित तथा डिजिटल शासनः

एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीको विकासका र व्यवस्थापनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संघीय शासनको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट तथा विकास प्राथमिकता निर्धारण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था लगायत सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने; नीति तथा सार्वजनिक स्रोतको विनियोजनलाई आवश्यकता, तथ्य, प्रमाण र परिणामका आधारमा पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने; नागरिकका सुझाव, गुनासा, अनुभव र निगरानीलाई डिजिटल तथा अन्य सहज माध्यमबाट व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्दै सूचना, सहभागिता र जवाफदेहितामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने।

४.९ प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षाः

यस प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लिखित साझा संकल्प तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि तथा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तर प्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी आपसी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने। कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमसँग आबद्धता गर्ने।