वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस, वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित दुई सदस्यको फरक मत

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाउँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता, अनुभव, कार्यक्षमता र समावेशिताको आधार स्पष्ट नगरी नाम छनोट गरिएको भन्दै परिषद्भित्रै वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित दुई सदस्यले लिखित फरक मत राखेका छन् । मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिने भए पनि एउटा पद भने रिक्त राखिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्ये पहिलो वरीयतामा रहेका बागचन्द २०६६ सालदेखि न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी दुई वर्षदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।

तर, बागचन्दपछि उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा रहेका राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी सर्वोच्चको सिफारिसमा परेनन् । त्यस्तै, वरिष्ठताक्रममा सारुभन्दा अगाडि रहेका दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवर पनि छुटेका छन् ।

सारु उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा पाँचौं नम्बरमा छन् । उनीपछि ११ औं वरीयताका जनक पाण्डे र १४ औं वरीयताका गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरिएको हो । बागचन्द २०७० सालमा र अन्य तीन न्यायाधीश २०७३ सालमा उच्च अदालतमा सिफारिस भएका थिए ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी समुदायबाट प्रतिनिधित्वको प्रश्न नउठोस् भनेर एउटा पद खाली राखिएको हो । उनका अनुसार यसअघि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा अपनाइएको शैलीलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

तर, सिफारिसप्रति परिषद्मै असहमति देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले चारै नामको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै लिखित रूपमा फरक मत राखेकी छन् ।

उनले संविधान, कानुन तथा न्यायका मूल्यमान्यताअनुकूल आधार नदेखाइएको, सिफारिस पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो नभएको तथा लामो समयदेखि जिल्ला न्यायाधीशबाट बढुवा हुँदै वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर अन्यलाई छनोट गर्नु विवादरहित नहुने भन्दै असहमति जनाएकी हुन् । उनले समावेशिताको अधिकतम प्रयास नभएको र कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एसोसिएसनलाई बेवास्ता गरिएको विषयसमेत उठाएकी छन् ।

परिषद् सदस्य महेश नेपालले पनि लिखित फरक मत राखेका छन् । उनले बागचन्द र सारुको हकमा आफ्नो विमति नरहेको तर तेस्रो र चौथो क्रमका जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसमा आफूले असहमति जनाएको स्पष्ट गरेका छन् ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया नै न्यायपरिषद्भित्र विवादको विषय बनेको छ । वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित आधारभन्दा बाहिर गएर गरिएको सिफारिसले न्यायिक वृत्तमा थप प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस, बागचन्दको लामो प्रतीक्षाको अन्त्य