विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ५ खर्ब ५९ अर्बको योजना

काठमाडौं । बाढीपहिरो तथा अन्य मौसमजन्य विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ५०४ वटा योजना अघि सारेको छ । ती योजनाका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका योजनाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । भोटेकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकीलगायतका नदीमा आएको बाढी तथा अन्य मौसमजन्य विपत्तिबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रस्ताव

पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रस्तावित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली प्रभावित क्षेत्रका सडकका लागि सातवटा योजनामार्फत ७८ करोड १२ लाख आठ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्य क्षेत्रका सडक तत्काल पुनर्निर्माण गर्न ४७ वटा योजनाका लागि तीन खर्ब ७४ अर्ब सात करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा मध्यम तथा दीर्घकालीन रूपमा सडक पुनर्निर्माण गर्न ३२ वटा योजनाका लागि ४८ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव छ ।

अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक पुनर्निर्माणका लागि १४२ वटा योजनामार्फत आठ अर्ब ३८ करोड ५० लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण सडक पुनर्निर्माणका लागि १७ वटा योजनामा दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तथा सहरी विकास र भवन निर्माणसम्बन्धी आठवटा कार्यक्रममा ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुल, खानेपानी र सिँचाइमा पनि योजना

बाढीबाट क्षति पुगेका खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि १०४ वटा योजनामार्फत एक अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माणका लागि २१ वटा योजनामा १० करोड रुपैयाँ तथा तुइनसम्बन्धी संरचनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

असोज ८ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न १९ वटा योजनाका लागि ७३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यम तथा दीर्घकालीन झोलुङ्गे पुल निर्माण र पुनर्निर्माणका २१ वटा योजनाका लागि एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव छ ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि पाँचवटा योजनामार्फत १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । असोज १४ गते महाकाली नदीमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी संरचना पुनर्निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत तत्काल कार्यान्वयन गर्न तीनवटा योजनाका लागि ६० करोड ६८ लाख रुपैयाँ तथा मध्यम र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका पाँचवटा योजनाका लागि एक अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी योजनामा नदी अनुगमन केन्द्रको पुनर्निर्माण, नारायणी नदी नियन्त्रण, सौर्य ऊर्जा, जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण, नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइ संरचनाको पुनःस्थापना समेटिएका छन् ।

सञ्चार र कृषि क्षेत्रको पुनःस्थापनामा जोड

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्न तत्काल कार्यान्वयन हुने चारवटा कार्यक्रमका लागि ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । मध्यम तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका पाँचवटा कार्यक्रमका लागि ४५ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी कार्यक्रमअन्तर्गत मोबाइल टावर, इन्टरनेट सेवा तथा वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीको पुनःस्थापना गरिने प्रस्ताव छ । विपद्का बेला सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन स्याटेलाइटमा आधारित वैकल्पिक सञ्चार व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ तत्काल कार्यान्वयन गर्न छवटा योजनाका लागि २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तथा मध्यम र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका छवटा योजनाका लागि ९९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र तथा पशु सेवा कार्यालयको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका सातवटा योजनाका लागि दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुका साथै फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रअन्तर्गत तत्काल कार्यान्वयन हुने छवटा कार्यक्रमका लागि २७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारको मध्यम तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि थप एउटा कार्यक्रममार्फत १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न १० वटा योजनाका लागि एक करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ तत्काल कार्यान्वयन गर्न १४ वटा योजनाका लागि ४६ करोड २७ लाख रुपैयाँ तथा मध्यम र दीर्घकालीन खोज तथा उद्धारसम्बन्धी सामग्री व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

कारागार संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि दुईवटा तत्कालीन योजना प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, ती योजनाका लागि आवश्यक बजेटको विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

बजेट स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनको बाटो

पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्र र वडा कार्यालयका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने योजनासमेत प्रस्ताव गरिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी क्षेत्रबाट पनि योजना अघि सारिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र र अध्यागमन विभागले पनि पुनःस्थापनासम्बन्धी योजना पेस गरेका छन् ।

सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनालाई लक्षित गर्दै विभिन्न क्षेत्रका योजना एकीकृत रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । प्रस्तावित योजनामा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायका संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

परिषद्बाट बजेटका लागि सिफारिस भए पनि प्रस्तावित रकम स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमार्फत योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।