कोप सम्मेलन : जलवायु न्याय नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलनमा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

कोप–३१ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदैछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिम र क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको र पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतितर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने उनले जानकारी दिए ।

कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेटेर प्रभावकारी प्रतिनिधिमण्डल बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन् । नेपालले विगतदेखि नै कोप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको छ । पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता र जोखिमलाई थप उजागर गरेको सचिव मिश्रले बताए ।

हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा। महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । सहभागीबाट प्राप्त सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणा समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए ।

राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समेटिने उनले जानकारी दिए ।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएको सहसचिव ढकालले बताए। यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधि मण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि टर्की सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ । त्यहाँ भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने सहसचिव ढकालले बताए ।

प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसंघ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ।