सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ५३ मुद्दा विचाराधीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दुईदेखि १९ वर्षसम्म पुराना मुद्दा विचाराधीन छन् । पुराना मुद्दा छिटो टुंग्याउन अभियान फाँटमार्फत सातामा तीन दिन सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिए पनि कतिपय मुद्दा वर्षौँदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार पाँच वर्ष पुगेका मुद्दा स्वतः अभियान फाँटमा राख्ने, त्यस्ता मुद्दाको पेसी स्थगित नगर्ने र एकदेखि तीन महिनाभित्र सुनुवाइको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय मुद्दामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको र पेसी हेर्न नभ्याइने वा नमिल्नेमा परेका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।

सोमबारसम्म सर्वोच्चमा २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ५३, पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २ सय ४९ र थुनुवासम्बन्धी १ हजार ६ सय मुद्दा छन् । संवैधानिक इजलासमा २ सय २८ मुद्दा छन् । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि सर्वोच्चमा यो दर करिब ४० प्रतिशत मात्रै छ ।

पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि २०७९ जेठ १० गते गठित कार्यदलले छुट्टै इजलास र फाँट गठन गर्ने, पुराना मुद्दा स्थगित नगर्ने तथा सुनुवाइका लागि समय बढाउनेलगायत सुझाव दिएको थियो । फुलकोर्टबाट कार्ययोजना अनुमोदन भए पनि सबै सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन सबैभन्दा पुराना मुद्दामध्ये लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि टुंगिएको छैन । २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च आइपुगेको यो मुद्दामा २०८२ भदौ २६ गतेका लागि तोकिएको पेसी पनि अदालतमा आगजनी भएपछि प्रभावित भएको थियो । त्यसयता एक वर्षसम्म पेसी नतोकिएको र पूर्ण इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन नसकेको विवरण छ ।

त्यस्तै, छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि ११ वर्षदेखि विचाराधीन छ । २०८१ पुस ४ गते संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिए पनि त्यहाँ सुनुवाइ हुन सकेको छैन । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्या मुद्दामा भने २०८२ असार २२ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकिएको थियो ।

सुरुमा भदौ ८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि इजलास नतोकिँदा स्थगित भएको उक्त मुद्दामा अब मंसिर १० गते निर्णय सुनाउने गरी पेसी तोकिएको छ । पुराना मुद्दाको संख्या घटाउने अभियान चलिरहे पनि लामो समयदेखि सुनुवाइ र फैसला हुन नसक्दा सर्वोच्चको मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय निरूपणको गति अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।