निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमाथि संसदीय छानबिन, कागजात सीसीटीभीको निगरानीमा

काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकको गुणस्तर र खर्चबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन थालेको छ ।

कागजातको सुरक्षा र अध्ययन प्रक्रियाको गोपनीयता कायम गर्न ती विवरण समितिमै राख्ने र सीसीटीभीको निगरानीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले दुवै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत परीक्षण गर्न लागेको हो । प्राप्त कागजात बाहिर लैजान नपाइने र समितिमै बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा कुनै पूर्वधारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा प्राप्त प्रमाण र विवरणका आधारमा निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने समझदारी बनेको छ । अध्ययन भइरहेको विषयमा बाहिर सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने निर्णयसमेत उपसमितिले गरेको छ ।

निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोसाकको गुणस्तर र त्यसका लागि खर्च भएको रकमलाई लिएर प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन अघि बढेको हो । पछिल्लो समय विवादिन बनेका सांसद खगेन्द्र सुनारले यस विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सोही विषयमा अध्ययन गर्न १६ असोज २०८३ मा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट प्राप्त कागजातको मात्रा ठूलो छ । दुवै निकायले पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबीसहित विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अब ती विवरणमा उल्लेख गरिएका खर्च, खरिद प्रक्रिया र सामग्रीसम्बन्धी तथ्यको अध्ययनबाट उठेका प्रश्नको जवाफ खोजिनेछ ।

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवै निकायबाट गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाकका लागि सरकारले भूगोलअनुसार फरक रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेका लागि सात हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि छ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पोसाक शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको सेवाअवधिका लागि पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । प्रहरी मुख्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिको खाजाका लागि एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ पनि दिएको थियो । भूगोलअनुसार निर्वाचन प्रहरीमा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रश्न सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामाथि छानबिनको माग उठेको थियो । अहिले उपसमितिले खरिदसँग सम्बन्धित कागजात, खर्चको विवरण र सुरक्षा निकायले पेस गरेका जवाफको अध्ययन गरिरहेको छ ।

उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो भने दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको हो । बैठकले कात्तिक ३० गतेसम्म कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गर्ने आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको छ । चाडपर्व सकिएपछि पुनः बैठक बसेर अध्ययनको निष्कर्ष र थप छलफलका विषय अघि बढाइनेछ ।