विराटनगरमा १० बजेको उर्दी : होटल सञ्चालकसँग प्रशासनको ‘बार्गेनिङ’ ?

विराटनगर । नागरिकलाई चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले राति १० बजेपछि होटलमा नयाँ ग्राहक प्रवेशमा रोक लगाउने र साढे १० बजेभित्र पाहुनालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि मोरङ प्रशासन विवादमा तानिएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थापनमा आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा व्यवसायको समय कटौती गरेर प्रशासनले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागिरहेको छ । त्यहाँमाथि प्रशासनको निर्णयको आडमा होटल सञ्चालकसँग आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ भइरहेको भन्ने गुनासोसमेत बाहिरिन थालेको छ ।

प्रशासनले रात्रिकालीन व्यवसायमा हुने विकृति, दुर्घटना र श्रमिकको सुरक्षालाई कारण देखाएर होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, क्लब तथा डिस्को सञ्चालनमा समयसीमा तोकेको छ । तर, यो निर्णयले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रशासनसँग छैन । सुरक्षा दिन नसक्ने राज्यले होटलको ढोका बन्द गराउनुको औचित्य के हो ? सबै होटल र व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर समय तोक्नु कति न्यायोचित हो ? अनि, समयसीमा लागू गर्ने नाममा व्यवसायीमाथि प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेर अनुचित लाभ लिने वातावरण त बनिरहेको छैन ?

यी प्रश्नले अहिले विराटनगरको रात्रिकालीन व्यवसाय क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाएको छ । होटल व्यवसायीका अनुसार राति १० बजेपछि नयाँ ग्राहक प्रवेश गर्न नदिने र साढे १० बजेसम्म सबै पाहुनालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने निर्णय व्यावहारिक छैन । विराटनगर विमानस्थलबाट राति अबेरसम्म यात्रुको आवागमन हुन्छ । सडक यातायातबाट आउने यात्रु जुनसुकै समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । सीमावर्ती भारतीय सहरबाट नेपाल आउने पर्यटक पनि राति नै आइपुग्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा होटलको ढोका बन्द गरेर प्रशासनले कस्तो सेवा र सुरक्षा दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न व्यवसायीको छ ।

अझ गम्भीर विषय त प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शैलीलाई लिएर उठेका गुनासा हुन् । व्यवसायीहरूबीच समयसीमाको त्रास देखाएर होटल सञ्चालकलाई प्रशासनिक दबाबमा राख्ने र त्यसको आडमा आर्थिक लेनदेनको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने आरोपसमेत सुनिन थालेको छ । यदि यस्तो भइरहेको हो भने यो व्यवसायीमाथिको ज्यादती नभएर राज्यको अधिकार र प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोगसमेत हो । यद्यपि, यससम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन र सम्बन्धित पक्षको जवाफ आउन बाँकी छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत प्रशासनको निर्णयप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । उनले सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले होटल बन्द गराएर समस्याको समाधान खोज्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । राज्यले दिउँसो मात्रै सुरक्षा दिने र राति सुरक्षा उपलब्ध नगराउने भन्ने हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले दिउँसो मात्रै सुरक्षा दिने र राति सुरक्षा उपलब्ध नगराउने भन्ने हुन सक्दैन । राज्य वा स्थानीय प्रशासनले पर्यटक वा नागरिकलाई २४ घण्टा नै सेवा र सुरक्षा दिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । उनले यस्तो निर्णय गर्नुअघि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । पर्यटन, व्यवसाय र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा प्रशासनले हतारमा निर्णय गरेको उनको असन्तुष्टि छ । ‘यस्ता गैरजिम्मेवार सूचना प्रकाशन गर्नुअघि १० पटक सोच्नुपर्छ,’ कार्कीको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइसकेको विषयमा प्रशासनले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हो । तर, प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार्नेभन्दा व्यवसायीलाई समयसीमाको आदेश सुनाउन सहज ठानेको देखिन्छ ।

प्रशासनको अनावश्यक हस्तक्षेप र बारम्बारको धरपकडले व्यवसायीको मनोबलसमेत कमजोर बनाएको छ । त्यहाँमाथि पर्यटन प्रवर्धनमा कोशी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जोडबलविपरीत प्रशासनले निर्णय लिएको छ । अर्कोतर्फ चाडपर्वका बेला फस्टाउने होटल व्यवसायलाई प्रशासनको निर्णयले ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला भने रात्रिकालीन व्यवसायमा देखिएका समस्या नियन्त्रण गर्न तत्कालका लागि समयसीमा तोकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार राति अबेरसम्म मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको र रात्रिकालीन व्यवसायमा काम गर्ने महिला कर्मचारीको सुरक्षासम्बन्धी गुनासो आएको छ ।

‘राति १२ बजेसम्म होटलमा बसेर मदिरा सेवन गरेका यात्रु निस्कँदा दुर्घटना बढ्यो । त्यहाँ काम गर्ने महिला कामदारको सुरक्षा पनि भएन,’ कोइरालाले भने, ‘रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड तयार नभएसम्मका लागि १० बजे बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । मापदण्ड बनेपछि समय बढ्छ ।’

तर, दुर्घटना रोक्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो कि होटल व्यवसायीको ? मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु सुरक्षा संयन्त्रको असफलता हो कि सबै होटलको ? महिला श्रमिकलाई सुरक्षित वातावरण दिन नसक्नु राज्यको नियमनकारी निकायको कमजोरी हो कि व्यवसाय सञ्चालनको समय ? प्रशासनले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनेमाथि कारबाही गर्ने, नियमित गस्ती बढाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी गर्ने र महिला श्रमिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी प्रहरी तथा प्रशासनकै हो । कुनै होटल वा व्यवसायले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रशासनसँग छ । तर, केही व्यक्ति वा व्यवसायको गल्ती देखाएर सबै व्यवसायीलाई एउटै सजाय दिनु कस्तो प्रशासनिक न्याय हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रशासनले होटल व्यवसायीका लागि विभिन्न सर्तसमेत अघि सारेको छ । अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारी चलाउन नसक्ने ग्राहकलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार ड्रप सेवा दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राति काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको व्यवस्था, जोखिम बिमा, कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन तथा शोषण रोक्ने आचारसंहिता, सीसीटीभी जडान र त्यसको दृश्य कम्तीमा ३० दिन सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान पनि छन् । बालबालिकालाई रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायमा काममा लगाउन र ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन रोक लगाइएको छ ।

यीमध्ये अधिकांश व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन् । तर, श्रमिकको अधिकार र ग्राहकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नाममा व्यवसाय सञ्चालनको समय नै कटौती गर्नु प्रशासनको नियमनकारी क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको पूर्वशिक्षक केशव अधिकारी बताउँछन् । नियम पालना गराउन नसक्ने प्रशासनले व्यवसाय बन्द गराएर आफ्नो सफलता देखाउन खोजेको टिप्पणी व्यवसायीहरूको छ ।

अर्कोतर्फ, प्रशासनले तोकेको समयसीमा कार्यान्वयनका क्रममा कसलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । सबै होटलमा समान नियम लागू हुन्छ कि पहुँच र प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार हुन्छ ? अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ कि दिइँदैन ? समयसीमाको डर देखाएर कसैमाथि अनुचित आर्थिक दबाब सिर्जना गरिन्छ कि गरिँदैन ? प्रशासनले यी आशंकाको निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । तर, समिति गठन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अनुगमन पारदर्शी हुनुपर्छ । कारबाहीको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ । प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको व्यवहारसमेत निगरानीमा रहनुपर्ने सरोकारवा बताउँछन् ।

पूर्वशिक्षक अधिकारी प्रशासनले विकृति नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यवसाय नै संकुचित पार्नु उचित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार समस्या गर्ने व्यक्ति र व्यवसायलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा सबैलाई एउटै नियमले बाँध्नु प्रभावकारी शासन होइन ।

‘व्यवसायलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने दायित्व प्रशासनको हो,’ अधिकारीले भने, ‘व्यवसायको ढोका बन्द गराएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन ।’

विराटनगर सीमावर्ती सहर हो । यहाँको होटल तथा रात्रिकालीन व्यवसाय पर्यटन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । राति आउने यात्रुले होटलमा बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुले सहरको आतिथ्य र पर्यटन प्रवर्धनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अधिकारीले बताए । व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने प्रशासनले उल्टै व्यवसाय सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना गर्दा लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रशासनले आफूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । तर, कानुन कार्यान्वयनको अर्थ आदेश जारी गर्नु मात्रै होइन । नागरिकको अधिकार, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पनि प्रशासनकै दायित्व हो । सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, विकृति नियन्त्रण गर्न नसक्ने र श्रमिकलाई सुरक्षित वातावरण दिन नसक्ने कमजोरीको भार व्यवसायीमाथि थोपर्नु प्रशासनिक जवाफदेहिताबाट भाग्नु हो,’ अधिकारीले भने ।

त्यसमाथि, समयसीमाको आडमा होटल सञ्चालकसँग आर्थिक लेनदेनको ‘बार्गेनिङ’ भइरहेको भन्ने आरोप उठ्नु झन् गम्भीर विषय हो । प्रशासनले यस्तो आरोपलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । कसैले अनुचित लाभ लिन खोजेको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । आरोप निराधार हो भने प्रशासनले पारदर्शी कार्यान्वयनमार्फत त्यसलाई गलत साबित गर्न सक्नुपर्छ । व्यवसायीलाई त्रासमा राखेर होइन, समान नियम र निष्पक्ष नियमनबाट मात्रै प्रशासनप्रतिको विश्वास कायम हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार राति १० बजेपछि होटल बन्द गराउने प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन । बरु राति १० बजेपछि पनि नागरिक सुरक्षित छन्, पर्यटकले सेवा पाउँछन् र व्यवसायीले निर्भय भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने वातावरण बनाउनु प्रशासनको वास्तविक परीक्षा हुने उनीहरु बताउँछन् । सुरक्षा दिन नसक्ने, व्यवसाय बन्द गराउने र निर्णयको आडमा आर्थिक ‘बार्गेनिङ’को आशंका जन्माउने अवस्था सुशासन नभएर प्रशासनिक मनपरीको संकेत भएको भनेर प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ ।

विराटनगरका होटलमा नयाँ ग्राहकलाई राति १० बजेपछि ‘नो इन्ट्री’, साढे १० बजेभित्र सबै बाहिरिनुपर्ने