माधव नेपाल र मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ७३ करोड बिगो माग दाबी

काठमाडौं ।  विराटनगरस्थित रिजाल एन्ड कम्पनीको नाममा रहेको ६० रोपनी जग्गा छुट दिने निर्णयमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन संसदीय व्यवस्था मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ रहेका छन्।

त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधव घिमिरे र उनकी छोरी कमला घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यसैगरी तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा र ध्रुव सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन शाखा अधिकृत बलराम निरौलासहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीसहित मालपोत कार्यालयका विभिन्न कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

जग्गा छुट दिने प्रक्रियामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च प्रशासनिक अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको आरोपमा अख्तियारले ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पेस गरेको हो।