मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन ल्याइँदै

काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारले यससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक’ को अवधारणापत्र तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको बैठकले विधेयक तर्जुमाका सिद्धान्त स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रस्तावित कानुनले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, गुणस्तरीय उपचार, आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद र लाञ्छना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

अवधारणापत्रमा नेपालमा कुल रोगको भारमध्ये करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याले ओगटेको उल्लेख छ । करिब ७८ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति अझै उपचारको पहुँचबाहिर रहेको र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत आर्थिक क्षति पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको जनाएका छन् । नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यस वर्ष देशभर आत्महत्यासम्बन्धी ७ हजार २२१ घटना दर्ता भएका थिए । आत्महानी मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये नवौँ स्थानमा रहेको र पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले बढेको तथ्य पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको मन्त्रालयको ठहर छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद र लाञ्छनालाई निरुत्साहित गर्न तथा उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम र बाल्यकालको मानसिक तनाव न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिनेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी तथा समन्वयलाई पनि कानुनले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमै एकीकृत गर्ने, उपचार तथा पुनःस्थापना सेवा विस्तार गर्ने र आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्ने तथा विद्यमान संरचना र जनशक्तिलाई सुदृढ बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि भारतको सन् २०१७ को मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह ऐन, बंगलादेशको सन् २०१८ को मानसिक स्वास्थ्य ऐन र थाइल्यान्डको सन् २००८ को मानसिक स्वास्थ्य ऐनलाई समेत अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज, दिगो विकास लक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुसारका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत मानसिक स्वास्थ्य भएका कैदीबन्दीको उपचार, बजेट विनियोजन तथा विभेदकारी कानुन संशोधनका विषयमा विभिन्न आदेश र निर्देशन जारी गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटेका छन् ।

अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय र सहमति लिएर विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।