सरकारले दिएको नयाँ जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च पुगे दानबहादुर कार्की

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारले सिर्जना गरेको नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न अनिच्छा देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि पदभार ग्रहण गर्न जानुपर्ने कार्की बिहीबार कार्यालय नै पुगेनन् । सरकारले उनलाई सचिवसरहको सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो ।

उक्त पदका लागि कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत तयार पारिएको छ । तर, कार्की भने सरकारको निर्णय स्वीकार गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुको सट्टा निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिएका छन् ।

बिहीबार उनी सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि कार्कीले सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित कार्यालयको २०७ नम्बर कोठामा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको छ । सरकारले उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको हैसियत र सुविधा दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी सचिवसरह सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएका कारण उनलाई छुट्टै कार्यकक्षसँगै सवारीसाधन र सुरक्षा सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले कार्यालयमा विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अतिरिक्त कार्यकक्षको व्यवस्था हुने गरेको बताए ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कोठा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाएपछि कार्कीलाई नयाँ पद सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको भए पनि उनले त्यसलाई स्वीकार गर्ने संकेत देखाएका छैनन् । सरकारले दिएको जिम्मेवारीको पत्र बुझ्नसमेत नगई अदालत पुगेपछि उनको आगामी कदमबारे चासो बढेको छ ।