एन्टिबायोटिकको जथाभाबी प्रयोग रोक्न सरकारको कडाइ 

काठमाडौं । चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने र जथाभाबी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) को जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाएर नियमन तथा नीतिगत निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनावश्यक र अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रणका लागि नियमित तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र त्यसका आधारमा प्रभावकारी नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधि उपभोगको तथ्यांकलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, निर्धारित मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने तथा जथाभाबी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले औषधिप्रति जीवाणुको प्रतिरोध क्षमता बढाउँदै लगेको छ।

एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न नियामकीय कदम अघि बढाएको पनि मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र रिजर्भ समूहका एन्टिबायोटिक अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालगायतका प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।

मन्त्रीका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा। मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रकै गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताए। यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालय सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यांकमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण र प्रसार गरी औषधिको उचित प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्नु रहेको छ।

यसै अवसरमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।