जलवायु विपद्का घाउ बोकेर कोप–३१ मा नेपाल, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग प्रमुख प्राथमिकता

काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति र जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँचको मागसहित नेपालले टर्किए  (टर्की) मा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा आफ्नो आवाज उठाउँदै छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकीमा आएको लेदोसहितको बाढी तथा यसअघि सोलुखुम्बुको थामे र लेन्दे खोलामा भएका विपद्लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग माग्ने भएको छ।

कोप–३१ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छिन्। उद्घाटन सत्रमा मन्त्री खनालले नेपालको धारणा राख्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्ने र मन्त्री मेहताले जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई नेपालले यसपटक प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउनेछ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले बताइन्।

नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनेछ। साथै, नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ को एजेन्डा अघि सारेका छन्। हिमनदी, हिमताल तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ।

यसपटक नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। प्याभिलियनमार्फत स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विज्ञका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याइनेछ।

त्यस्तै, नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा हिमनदी, क्रायोस्फियर तथा पर्वतीय उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा अनुकूलन वित्तसम्बन्धी अर्को साइड इभेन्टसमेत सञ्चालन हुनेछ।

सम्मेलनका क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्। यसबाट कार्बन बजारको विकास र जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको स्थितिपत्रमा जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्सर्जन न्यूनीकरण र न्यायोचित रूपान्तरणका विषय समेटिएका छन्। साथै, जलवायु परिवर्तनले महिला, बालबालिका, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पार्ने प्रभावलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीलगायतका विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र सहयोगका लागि पैरवी गर्नेछन्।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा। महेश्वर ढकालसहित सरकारी अधिकारी, जलवायु विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि सम्मेलनका विभिन्न सत्र र कार्यक्रममा नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्।

नेपालले यसपटकको सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा मात्र सीमित नराखी जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा मुद्दा स्थापित गर्ने र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सहयोग जुटाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।