
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वटै वडामा जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी अवरोध हटेको छ । भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम टुंग्याएर महानगरपालिकाले विवरण नापी कार्यालयमा पठाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा विभाजन तथा कित्ताकाटको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
कित्ताकाटका लागि आवश्यक वर्गीकरणसम्बन्धी काम पूरा भएपछि जग्गाधनीले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरपालिकाले शुक्रबार नापी कार्यालय विराटनगरलाई पत्र पठाएर वर्गीकरणको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार भू–उपयोग परिषदबाट स्वीकृत आधार र मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरिएको महानगरले जनाएको छ । प्रतिवेदनसँगै १९ वटै वडाको विवरण समेटिएको विद्युतीय तथ्यांक फाइल र तथ्यांक भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी कागजातसमेत नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा किनबेच, अंशबन्डा तथा परिवारका सदस्यबीच जग्गा छुट्याउने काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । अब वर्गीकरणको विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेपछि यस्ता कामले गति लिने महानगरको अपेक्षा छ ।

यसैबीच, महानगरपालिकाले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन भू–सेवा सञ्चालनको तयारी पनि थालेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी एक महिनाभित्र भू–सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भू–सेवा सञ्चालन भएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्नेछ । सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने महानगरको योजना छ ।
‘महानगरपालिकाभित्र भू–उपयोग वर्गीकरणको काम पूरा गरेर आवश्यक विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ । अब जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी कामले गति लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ कोइरालाले भने, ‘भू–सेवालाई पनि आगामी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । सेवाग्राहीले सहज, छिटो र व्यवस्थित सेवा पाउने वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माका अनुसार भू–सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी सुरु गरिएको छ । प्रणाली व्यवस्थापनसहित आवश्यक काम अघि बढाइएको र एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
‘भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेका छौँ । प्राविधिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ शर्माले भने, यसबाट जग्गासम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका झन्झट कम हुनेछन् र सेवा प्रवाह थप छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बन्नेछ ।’
महानगरका सूचना अधिकारी अर्जुन थपलियाले १९ वटै वडाको भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा हुनु र कित्ताकाटको प्रक्रिया अघि बढ्नु जग्गाधनीका लागि राहतको विषय भएको बताए ।
कित्ताकाटसम्बन्धी अवरोध हटेसँगै रोकिएका जग्गासम्बन्धी काम अघि बढ्ने र भू–सेवा सञ्चालनमा आएपछि प्रशासनिक प्रक्रिया अझ सहज हुने महानगरको विश्वास छ । वर्गीकरण, कित्ताकाट र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई एकैसाथ अघि बढाएर महानगरले घरजग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ ।


























