
काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा नराख्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्रः नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा अधिवक्ता दिक्षा सिंहले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै थप स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याइन् ।
प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरूबीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’
अधिवक्ता सिंहले प्रचलित कानुनले यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण र समान उमेर तथा परिपक्वताका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धबीच भिन्नता छुट्याउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार यसका कारण सहमतिपूर्ण प्रेम तथा यौन सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीमाथि अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकले यस्तो सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरभन्दा फरक ढङ्गले सम्बोधन गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि त्यसमा अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधीकरणबाट मुक्त गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस अपवादबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी कडा सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई पनि मान्यता नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको परिभाषा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बालिका तथा युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। घटना भएको आठ वर्षपछि आरोप सार्वजनिक भएको र मुद्दा अदालत पुगेको उनले बताए ।
‘होस ठेगानमा नभएको भन्नाले मानसिक रूपमा सक्षम छैन भन्ने बुझाउने खालको व्यवस्था छ । तर मनोज पाण्डेको हकमा फ्यान्टामा औषधि मिसाएर खुवाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिभाषाले नशालु पदार्थको सेवनबाट उत्पन्न हुने अवस्थालाई समेटेको छैन । त्यसैले बेहोसीपन वा नशालु पदार्थको प्रयोग भन्ने कुरा परिभाषामा आउनुपर्छ ।’
इन्टक्सिकेसन भन्नाले रक्सी, लागूऔषध वा अन्य विषाक्त पदार्थको सेवनका कारण शरीर र मस्तिष्कको सामान्य कार्यक्षमतामा अस्थायी वा गम्भीर असर पर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । श्रेष्ठले कसैलाई मात लाग्ने वा विषाक्तता हुने गरी पदार्थ सेवन गराइएको अवस्थालाई पनि कानुनी परिभाषामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी भएमा जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको मञ्जुरीबिना करणी गरेमा जबरजस्ती करणी हुने उल्लेख छ ।
सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबरजस्ती करणी गरेमा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव छ । हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गर्न नयाँ दफा २१९क थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस्तो घटनामा पीडित पत्नीको निवेदन परे अदालतले उनलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ । पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

























