
काठमाडौं । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार सफलता हासिल गर्न नसकेको नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत मुलुकको विद्यमान अवस्था र पार्टी जीवनका समस्याबारे समीक्षा थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सङ्घर्ष गरेको र पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको एमालेले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या र सरोकारका विषयमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज भेलामा उठेको छ ।
किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा पार्टीको सक्रियता बढाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । भुइँ तहका जनताको समस्या र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको दुईदिने राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा देखिएका १४ प्रमुख समस्या औँल्याउँदै सुधारका लागि लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टीमाथि अनेक घेराबन्दी र चुनौती आए पनि पुनः जागरण र सक्रियतामार्फत देश बनाउने अभिभारा आफूहरूले नै लिने बताए ।
‘मुलुकमा अहिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अनेक खालका समस्या देखिएका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा हामीमाथि घेराबन्दी र आक्रमण गरियो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर हामीले हरेस खाएका छैनौँ । हामी एकताबद्ध र सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प छैन । देश बनाउने काम हामीले नै गर्नुपर्छ । यो भेलाको सन्देश पनि यही हो ।’
उनले अब हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीलाई फेरि माथि उठाउने गरी नेता–कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्ने बताए । विजय हासिल नगरेसम्म आराम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । देश र जनताको पक्षमा काम गर्दै आएको पार्टीका हैसियतले आवश्यक परे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान पनि तयार रहन उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
भेलाको बन्दसत्रमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको, युवा पुस्तासँग संवादको कमी रहेको, डिजिटल उपस्थितिमा कमजोरी देखिएको तथा कमिटी प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा नयाँ पुस्ताको रोजगारी, उद्यम, गुणस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर र राजनीतिक सहभागिताका विषय उनीहरूकै भाषा र माध्यमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको उल्लेख छ । युवालाई परिचालनको साधनमा मात्र सीमित नगरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, सङ्गठन विस्तार र नेतृत्व विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टीका विचार, नीति र उपलब्धिलाई तथ्यमा आधारित भएर समयमै जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु तथा गलत सूचना र एकतर्फी प्रचारको सामना गर्न सञ्चार संयन्त्र पर्याप्त सक्रिय हुन नसक्नुलाई पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सामग्री, तथ्य जाँच, प्रवक्ता प्रणाली र स्थानीय सञ्चार संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
महासचिव पोखरेलले कमिटी प्रणाली, कार्यविभाजन र तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पार्टीका काम निश्चित व्यक्ति र पदाधिकारीमा सीमित भएको उल्लेख गरे । तल्लो तहका कमिटीले आफ्ना अधिकारअनुसार काम गर्न नसक्ने र सामान्य समस्या पनि माथिल्लो तहमा लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कमिटीको आकार ठूलो र औपचारिक बन्दै गएको, कतिपय कमिटी निष्क्रिय रहेको तथा बैठक सिर्जनात्मक छलफल र कार्ययोजनाभन्दा औपचारिक अनुमोदनमा सीमित भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ र कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसकेको, अवसर वितरणमा पारदर्शी मापदण्डको अभाव रहेको तथा जिम्मेवारी र अवसरसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको विषयलाई पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरणमा सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै सदस्यताको अभिलेख पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र बहुपदीय संरचनाको अभ्यासमा पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानलाई जोड्दै सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र, आलोचना–आत्मालोचना र पार्टी अनुशासन कमजोर हुँदै गएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ । कमिटीभित्र खुला छलफल र स्वस्थ बहसको वातावरण कमजोर भएको, आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्षेपका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको तथा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धापछि परिणाम सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढ्ने गरेको उल्लेख छ ।
अनुशासनहीनता, स्थायी गुटबन्दी, असहयोग र निर्वाचनमा अन्तर्घातलाई सङ्गठनका गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन र समयमै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी र जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्त्व दिन नसकिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उम्मेदवार छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन तथा जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गरे–नगरेको नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारमा रहँदा नीति तथा ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रमसँगै जनताले दैनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, सम्मान र परिणामको अनुभूति गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । सार्वजनिक सेवा, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली तथा नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक र नैतिक आचरणले पार्टीप्रतिको जनविश्वास निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्ष छानबिन र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा र युवा उद्यमजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण र नीतिगत तयारी आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बदलिँदो समय र जनजीवनका नयाँ प्रश्नअनुसार वैचारिक प्रशिक्षणलाई नियमित र जीवन्त बनाउँदै पार्टीका विचारलाई उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बन्दसत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा र विष्णुप्रसाद पौडेलले आ–आफ्ना विषयमा प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम छ । भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जनसङ्गठनका नेता तथा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित करिब तीन हजार पाँच सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

























