
विराटनगर । सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपनि मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षमा बस्ने भएको छ ।
असार १७ गते कांग्रेस एमालेबीचको सहमति अनुसार सरकारमा जाने निर्णय गरेपनि मन्त्रीको नाम पठाउन नसकेको नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षमा बस्ने भएको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । सो बैठकमा सत्तापक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्षमा बस्ने जानकारी गराएको छ । सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्षमा बस्ने र माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने,‘ हामी त्यहीँ अनुसार सिट एरेन्ज गर्छाैं ।’
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले साउन १२ मा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेको थियो । चारवटा मन्त्रालय लिने सहमति गरेको कांग्रेसले साउन १२ मै दुई दिनभित्र मन्त्री पठाउने बताएको थियो । तर, आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन भन्दै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउन दबाब दियो ।
शीर्ष नेतृत्व तयार नभएपछि कोशीमा तत्काल मन्त्रालय नफुट्ने भएको छ, अब पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेस ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानेछ । तर, कहिले जाने भन्ने निश्चित छैन । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर कांग्रेसले भाका सारिरहेको छ । अब केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्रै सरकारमा सहभागि हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा बताउँछन् । भदौ १६ गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका कारण शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षमा बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको नेता थापाले जानकारी दिए । ‘पूर्वसहमति अनुसार हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका कारण सत्तापक्षमा बस्छौं,’ उनले भने,‘ केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।’ केन्द्रीय समितिको बैठकपछि शीर्ष नेतृत्वले टुङ्गो लगाएपछि मन्त्रीको नाम पठाउने उनले बताए ।
३ वटा विधेयक
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा ३ वटा विधेयक दर्ता छन् । भोलिको बैठकमा ३ वटै विधेयक संसद्मा टेवल हुनेछ ।
प्रदेशसभाका सचिव पराजुलीका अनुसार प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
सबैभन्दा पहिला प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन पास गर्ने दलहरूको तयारी छ ।

























