
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्यसम्पादनको विवरण बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयले पदबाट किन नहटाउने भनेर घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनले कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका हुन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारमा अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ आर्थिक वर्षको भदौभित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन करारको दफा १०.३ मा उल्लेख छ ।
घिसिङले भदौ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध नगराएको र त्यसपछि पटकपटक माग गर्दा पनि दिन अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयलाई अटेर गरेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भनेर मन्त्रालयले भदौ २२ गते उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पदबाट हटाउने तयारी सरकारले गरेपछि घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण बिहीबार पेस गरेका हुन् ।
घिसिङ २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्ति ४ वर्षको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने एक समितिले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कामका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण घिसिङले पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


















