विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी

विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा आज (सोमबार) प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी, २०८१ को आयोजना गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागले प्रत्येक वर्ष गोष्ठीको आयोजना गर्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा आयोजित गोष्ठीको उद्घाटन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले गरेका छन् । गोष्ठीमा न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरु, मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटका अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु उपस्थित थिए ।

Advertisement

कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीका अनुसार गोष्ठीमा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षाको विषयमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लागत हिसाबले प्रस्तुतिहरु भएका छन् । अभियोजनकर्ताले पनि प्रस्तुति दिएको उनले बताए । ‘अनुसन्धानको असल एवं सबल पक्षका बारेमा छलफल गर्दै थप सूचना र सीपहरु आदानप्रदान भएका छन्,’ डीआईजी अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य गोष्ठीको हो ।’

न्यायकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच अपराध अनुसन्धानका विविध विषयमा छलफल एवं समीक्षा गरेर अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न गोष्ठीको आयोजना गरिएको अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष गोष्ठीको आयोजना गर्ने विषय नेपाल प्रहरीको कार्ययोजनामै समावेश छ ।

विकसित भइरहेका नयाँ विषयवस्तुका बारेमा अद्यावधिक गराउन तथा अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन यस्ता गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको पंगेनीको भनाइ छ । गोष्ठीमा न्याय निरुपण, अनुसन्धान एवं अभियोजनमा देखिएका समस्याहरु, समाधानका उपाय, विद्यमान अवस्था, सीमा, अपेक्षा, सुधार गर्नुपर्ने कुरा, अनुसन्धानमा भोग्नु परेका जटिलतालगायतका विषयमा छलफल भएर साझा निष्कर्ष निस्किने उनले बताए ।

‘अपराध अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यो जटिल र बृहत् विषयमा अनुसन्धान एवं अभियोजन अधिकारीबीच अनुभव आदानप्रदान गरेर ज्ञान एवं सीपलाई फराकिलो बनाउँदै कामलाई सहजता प्रदान गर्न मद्धत पुग्ने छ । यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा एवं कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ,’ पंगेनीले भने ।

विभागका प्रमुख एवं एआईजी कुवेर कडायतले सरोकारवाला पक्षलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर अपराध अनुसन्धानको वर्तमान परिदृष्य, असल प्रयास, नवीनतम् सुरुवात, अनुसन्धानको विद्यमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा मात्रै उत्कृष्ट नजिता प्राप्त हुने बताए । उनका अनुसार अनुसन्धानमा देखिएका कान्ुनीलगायतका समस्याको पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न तथा प्रहरीलाई प्राप्त नयाँ जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी लिएर कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास हुने छ ।

‘अनुसन्धानको प्रभावकारिता अभिवृद्धिको लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरु बीचमा समन्वयको विकास गर्दै विद्यमान समस्या समाधानका लागि सुझावहरू संकलन गर्नु गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यसले दोहोरो संवादको माध्यमबाट अपराध अनुसन्धानका विविध विषयहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्न मद्धत गर्छ ।’

एआईजी कडायतले अपराध अनुसन्धानलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन अनुसन्धान अधिकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । अनुसन्धानका पक्षमा साझा धारणाको विकास गर्न र अनुसन्धान पद्दतिमा नयाँ आयाम ल्याउन तथा अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष बनाउन गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

गोष्ठीमा अनुसन्धानलाई पारदर्शी, स्वच्छ र तथ्यपरक बनाउँदै समस्याको उचित निराकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अनुसन्धान प्रभावकारी भएमा मुलुकलाई ‘ग्रे जोन’बाट निस्कन मद्धत पुग्ने कडायतको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत मोरङकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले न्याय सम्पादनमा अनुसन्धानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । ‘न्याय सम्पादनको आधार नै अनुसन्धान हो । प्रहरीले अनुसन्धानमा निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल प्रहरी विश्वमै राम्रो अनुसन्धान गर्नेमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र तहकिकात आफैंमा जटिल एवं चुनौतीपूर्ण विषय रहेको बताए । सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी अब्बल देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धान ‘फेल’ भयो भने राज्य असफल हुन्छ । अराजकता बढ्छ । यो आफैंमा ठूलो विधा छ । अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीले नै काम गर्ने हो । मिडियाको पनि ठूलो हात हुन्छ,’ भण्डारीले भने । ठाउँ अनुसार अपराधको प्रकृति फरक हुने बताउँदै उनले कहिले काहीँ प्रहरीले चाहदा चाहदै पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

प्रहरीका लागि काम गर्न प्रदेश सरकारलाई समस्या रहेको उनले बताए । भने, ‘प्रहरीका लागि केही काम गर्न खोज्दा सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्छ । तर, पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, लागुऔषधलगायतका अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीसँग सहकार्य भइरहेको छ । पछिल्लो समय समाजमा ‘साइबर क्राइम’का घटना बढेका छन् ।’

यही हिसाबले अपराध बढ्दै जाने हो भने नेपालका जेलले अब नधान्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय तहमै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनुसन्धानका नाममा प्रहरीबाट हुने ‘फोन ट्रयाक’ले कतिपय समस्या निम्त्याइरहेको देख्छु,’ उनले भने ।

भण्डारीले पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरुबाट प्रहरीले धेरै दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आफूले प्रहरीलाई गलत दबाब नदिएको जिकिर उनको छ । ‘प्रहरीले स्वतन्त्र हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । मैले चैं अनआवश्यक दबाब दिन्न । तर, नेताहरुबाट धेरै दबाब दिने काम हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।