
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । तर, संघीयताको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ तहको सरकार (संघ, प्रदेश, र स्थानीय) गठन गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्।
संघीयताको अवधारणा र नेपालमा यसको कार्यान्वयन
संघीयता शासन प्रणाली हो । जसमा अधिकारहरू केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीच बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । नेपालमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू कायम गरिए पनि यी तहहरूबीच समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, वित्तीय असमानता र प्रशासनिक कमजोरीहरू देखिएका छन्।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक तहलाई निश्चित अधिकार, दायित्व, र स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार दिन आवश्यक छ। यद्यपि, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन आवश्यक देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू
१. कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। तर, हालसम्म संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट परिभाषा गर्न सकिएको छैन। कतिपय कानुनहरू केन्द्रले बनाउने कि प्रदेशले बनाउने भन्ने अन्योल कायमै छ। कानुन नबन्दा अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ।
साथै, प्रदेश सरकारहरू कानुन बनाउन सक्षम देखिएका छैनन्। कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हनन गरेको गुनासो उठ्ने गरेको छ। कानुनी अस्पष्टताका कारण कतिपय योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
२. वित्तीय असमानता
संघीयतामा प्रत्येक तहलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने राजस्व स्रोतको अभाव छ। संघीय सरकारले अधिकांश वित्तीय स्रोत नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ । जसले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आत्मनिर्भरतालाई कमजोर बनाएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको लागि संघीय सरकारमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी बनाउन वित्तीय स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँट हुनु जरुरी छ।
३. प्रशासनिक संरचनाको समस्या
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सक्षम मानव संसाधन आवश्यक पर्छ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारीहरूको अभाव छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, पदस्थापन र सेवा सर्तहरूमा अन्योलता हुँदा प्रशासनिक ढाँचा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
कतिपय प्रदेशहरूमा कर्मचारी अभावका कारण सेवाप्रवाह प्रभावित भएको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
४. शक्ति बाँडफाँटको अन्योलता
संविधानले संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीचका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तर, व्यवहारमा यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन। कतिपय विषयमा केन्द्रले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
कतिपय विषयमा केन्द्रले नीति निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको सल्लाह नलिइने भएकाले प्रदेशस्तरमा असन्तुष्टि देखिन्छ। शक्ति बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्नु आवश्यक छ।
५. राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख बाधा बनेको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा उनीहरू नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्।
प्रदेश सरकारहरूमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु, प्रदेशसभामा दलहरूबीच मतभेद हुनुजस्ता कारणले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको देखिन्छ। संघीयताको सही कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक छ।
६. जनचेतनाको अभाव
संघीयता नयाँ शासन प्रणाली भएकाले नागरिकमा यसको विषयमा पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको भूमिका, अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे नागरिकहरूमा स्पष्ट बुझाइ नहुँदा जनस्तरबाट दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन।
साथै, नागरिकहरूले संघीयताको लाभबारे जानकारी नपाउँदा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। संघीयता जनमुखी बनाउन नागरिकलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ।
समाधानका उपायहरू
स्पष्ट कानुनी संरचना : संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीचको अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न नयाँ कानुनी संरचनाको विकास गर्नुपर्छ।
वित्तीय सशक्तिकरण : प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त बजेट र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार : सक्षम प्रशासनिक संरचनाको विकास गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ।
राजनीतिक स्थिरता : प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्ण राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरिने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ।
जनचेतना अभिवृद्धि : संघीयताको बारेमा जनचेतना फैलाउन शैक्षिक कार्यक्रम, जनसंवाद, र संचारमाध्यमको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक छ।
निष्कर्ष
संघीयता कार्यान्वयन गर्नु केवल कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो एक सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रिया हो। यसलाई सफल बनाउन सरकार, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र आमजनता सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संघीयता नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
संघीयता केवल शासनको संरचनात्मक रूपान्तरण मात्रै नभएर नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहको सुलभता, समानुपातिक विकास र समावेशी शासन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि हो। यदि यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संघीयता नेपालका लागि समृद्धिको बाटो बन्न सक्छ।



















