
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार कोशी प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गरेका छन् ।
ओलीले प्रदेशसभा बैठकमा घोचपेच गरेर बोल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रतिपक्षी दललाई थियो । सोही विषयलाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अघि बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आश्वस्त पारेपछि प्रतिपक्षी दल बैठकमा सहभागी भए । प्रधानमन्त्रीले घोचपेच गरे संसद अवरोध गर्ने तयारी प्रतिपक्षी दलको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले कसैलाई घोचपेच गरेनन् । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सरकारले गर्नुपर्ने काम र विकास निर्माणका विषयमा १ घण्टा ५ मिनेट खर्चिएर मन्तव्य दिए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि बैठक हल बाहिर सांसदहरु प्रधानमन्त्रीले कसैलाई घोचपेच नगरेको भन्दै गफ गरिरहेका थिए । माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रधानमन्त्रीले कसैलाई घोचपेच नगरी बोलेको बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन उदारणीय भएको बताउँछन् ।
‘आज उहाँको मन्तव्य व्यावहारिक छ । नेपाललाई समुन्नत बनाउनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो परिकल्पनाहरु सुनाउनु भयो,’ राईले भने, ‘नेतृत्वले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा घोचपेच अथवा राजनीतिक भाषण मात्रै होइन । यस्ता व्यावहारिक भाषण पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।’
दिन खोजेको सन्देश के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले कोशीको प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुअघि फागुन २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । फागुन २३ गते कर्णाली प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरे । त्यसअघि फागुन ५ लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।
ओलीले लगातार सम्बोधनका लागि प्रदेशलाई किन रोजेका हुन् ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ । सार्वजनिक समारोहमा नाराबाजी हुन थालेपछि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ राखेको बताउँछन् आलोचकहरु । तर, कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्,‘ आजको मूल कार्यभार देश निर्माण गर्ने हो । १० वटा बखेडा गर्ने काम छैन ।’
मुलक निर्माणको एजेण्डामा सरकार समर्पित भएर लागेको सन्देश प्रदेशसभामार्फत प्रधानमन्त्रीले दिइरहेको उनले बताए । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार पनि नियमित रूपमा दिइरहेको भण्डारी बताउँछन् ।
‘यातायातको सम्पूर्ण अधिकार आइसक्यो । भूमिको आउने प्रक्रिया सुरु भयो । खाली प्रहरीको विषयलाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
‘सम्बोधनको सन्देश खास केही छैन । संघ र प्रदेशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोज्नुभएको हुनुसक्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई भन्छन्, ‘प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु संघीय सरकारमार्फत आइरहेको छैन । पहिलो कार्यकालमै आइसक्नु पर्ने हो ।’
एमाले प्रमुख सचेतक विदुर लिङथेम प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले ठूलो अर्थ राख्छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यो सन्दर्भदेखि विकास निर्माण र समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि अवगत हुने अवसर प्राप्त भयो,’ उनले भने ।
प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन औचित्यहीन भएको बताउँछन् । ‘उहाँले संघीयतालाई बलियो र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरा केही आएन।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई पछि पार्ने नभइ अघि बढाउने बताए । ‘मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो । मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य भेट्नका लागि मुलुकमा ४८ प्रतिशत काम अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
कोशी आफ्नो गृहप्रदेश भएको बताउँदै ओलीले कोशी प्रदेशको विकास तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको भन्दै उनले योभन्दा राम्रो प्रणाली के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । राम्रो प्रणालीका लागि तयार रहेको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोबाट नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
‘अहिले व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा पनि केही आवाज उठ्न थालेको छ । स्पष्ट के हो भने, चाहियो के त ? यो भन्दा ‘बेटर’ प्रणाली कुनै छ त ? यो भन्दा राम्रो प्रणाली के हो ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एकाध मान्छेका स्वार्थहरूको पछाडि देश लाग्न सक्दैन । ‘बेटर’ प्रणालीका लागि संविधान र सरकार तयार छ । जनता तयार छन् ।’ त्यसका लागि शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोमा सरकार रहेको ओलीले बताए ।
कोशी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको १ घण्टा ५ मिनेट सम्बोधन, के भने ?
























