
काठमाडौं । भ्रष्टाचारका माध्यमबाट कमाएको वा जोडेको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न सुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरी अनुचित व्यक्तिगत लाभका लागि पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी अकुत आर्जन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न थालेको हो । सरकारले सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालको भक्तपुर कटुन्जेमा रहेका विभिन्न १७ वटा कित्ताबाट ६५ आना ३ दाम जग्गा बिहीबार जफत गरेको छ ।
सडक विभागको महानिर्देशक रहँदा खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विक्रम संवत २०६९ भदौ १२ गते खनाललाई दोषी ठहर गरी १ वर्ष ३ महिना कैद तथा १ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रूपैयाँ जरिबाना र स्रोत नखुलेको खनालको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार खनाल र परिवारका नाममा रहेको जग्गा जफत गरिएको हो ।
विभिन्न सडक परियोजना प्रमुखसमेत रहेका खनाल २०५६ कात्तिक १७ गतेदेखि २०५८ साल पुस २५ गतेसम्म सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । उक्त समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका खनालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।
३ करोड ९७ लाख ४० हजार ७ रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफतको माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । विशेषले २०६२ जेठ २० गते खनाललाई दोषी ठहर गरी १ वर्ष कैद र १ करोड २० लाख २३ हजार जरिबाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चले कैद र जरिबानाबापतको रकम केही बढाउँदै विशेषकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । सरकारले खनालको विभिन्न बैंकको सेयर र विभिन्न बैंक तथा फाइनान्सका खातामा रहेको रकम र पत्नी पद्मा खनाल तथा छोराहरू अभिषेक खनाल र आभास खनालको सेयर एवं रकम पनि जफत गरेको छ ।
सरकारले पूर्वमन्त्री स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको ललितपुरस्थित भैँसेपाटीमा रहेको जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री खड्कालाई भ्रष्टाचार कसुरमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा खड्काले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको जग्गा जफत गर्ने फैसला भए अनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चको फैसला अनुरूप जग्गा जफत गर्ने तयारी गरेको हो । खड्काकी पत्नी शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको ललितपुर–२ को कित्ता नम्बर १०७ को १ रोपनी ६ आना र कित्ता नम्बर १८३ को १ आना १ पैसा जग्गा जफत गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा ती २ क्रित्ता जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रूपैयाँ २ पैसा बराबरको जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खड्काको परिवारले फैसलाबमोजिम उक्त रकम दाखिला गरेको थियो ।
विभागका अनुसार कित्ता नम्बर २४९ को १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ संशोधन गरी भ्रष्टाचारजन्य तथा आतंकवादी गतिविधिमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

























