एनआरएनए महाधिवेशन सार्न परराष्ट्रको पत्राचार, सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

Share this
727shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ बैशाख १०, बुधबार ११:५२

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिदिन भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमति बिनै परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ महिना समय थप गर्न सिफारिससहित पत्राचार गरेको हो ।

सर्वोच्चको परमादेशमा नै पूर्वअध्यक्ष शेष घले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक छन् । घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्रले २०८२ कात्तिक ४ पछि एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्न पत्राचार गरेको हो ।

परराष्ट्रले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई वैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निणर्यानुसार उक्त पत्राचार गरेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘….आदेश बमोजिम स्थापित ‘उच्च स्तरीय समिति’ले समितिको प्रथम बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नु र उक्त कार्यमा यस मन्त्रालयले समन्वय गर्न भन्ने समेत ब्यहोराको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रथम पटक बसेको ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाई मिति २०८२।०७।०४ पछि निर्वाचन गर्ने गरी थप ६ महिना थपिपाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३४ (१) बमोजिम तयार गरिएको निवेदनको सक्कल र नक्कल १–१ प्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ ।’

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनको सक्कल प्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराई मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिरक्षा समेत गरी दिनुहुन मिति २०८२।०१।०५ को निर्णयानुसार (मा. मन्त्रीस्तर) अनुरोध छ ।’  बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएको बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएको सक्रियतामा परराष्ट्रले यसरी पत्र लेखेको बताइएको छ । केसी नेतृत्वको टोलीले अघिल्लो सातादेखि काठमाडौँमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतलाई भेटेर एनआरएनए विवादको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

केसी नेतृत्वको एनआरएनएले विदेशमा रहेका शाखा (एनसीसी)हरूको अधिवेशन नभएको र समितिको तोकेको मे महिनामा एकता महाधिवेशन सम्भव नभएकाले मिति सार्न आग्रह गरिरहेको बताइएको छ । सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनए विवादका सन्दर्भमा परमादेश जारी गर्दै सहमति जुटाएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोहीअनुसार समितिले महाधिवेशन गर्न लागे पनि केसी पक्ष भने घलेले मे महिनामा गराउन लागेको एकता महाधिवेशन प्रक्रियामा नै सहभागी भएको छैन । चैत २१ को परमादेशपछि सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसलामा आफूहरूले आधिकारिकता पाएपनि घलेले कुनै समन्वय नगरेको केसी पक्षको दाबी रहँदै आएको छ ।

घलेले भने पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि केसी पक्ष सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताउँदै आएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि घलेले तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै कुनै दैवी प्रकोप वा भवितव्य भएको अवस्थामा बाहेक महाधिवेशन नरोकिने बताएका थिए ।

घलेले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गराइछाड्ने बताइरहँदा परराष्ट्रले पत्राचारअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा महाधिवेशन सार्न पेस निवेदन भइसकेको हो । उक्त निवेदनमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद कात्तिक २ सम्म रहेको तथा एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा भएका चैत २१ र त्यसपछिको फैसलालाई मन्त्रालयले सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
‘साउदीको अमेजनका गोदाममा नेपालीसहितका श्रमिक शोषणमा’
मोरङमा सेप्टिक ट्यांकीभित्र बालकको शव फेला
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.