
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिप्रति पीडितहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
केही वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएका आयोगमा सरकारले दुई दिनअघि पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन्। दुवै आयोगले पदाधिकारी पनि पाएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए । त्यसपछि गठन भएका आयोगहरुले उजुरी संकलनको काम गरे तर सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि कानुन संशोधनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।
अन्ततः कानुन बन्यो र त्यसलाई पीडितमैत्री भन्दै धेरै पक्षले स्वीकार गरेको स्थिति छ । अघिल्ला आयोगले गरेका कामलाई समेत अपनत्व लिएर नयाँ आयोग अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भइसकेका छन् । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेकोमा केहीलाई यस अगाडिकै आयोगले तामेलीमा समेत राखेको छ । केही विषयमा पुनः उजुरी संकलन गर्न सक्ने भएकाले उजुरी बढ्न सक्छन् ।
अब आयोगहरूले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय र परिपुरणका लागि काम गर्नुपर्ने छ । जसका लागि राज्यको तहबाट जनशक्तिदेखि स्रोतसम्मको सुनिश्चितापछि मात्रै सम्भव हुने पूर्वपदाधिकारीको बुझाइ छ । तर आयोगहरुले काम सुरु नगर्दै पीडितहरू भने संक्रमणकालीन न्याय नै नबुझेका व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूबाट समाधान कठिन भएको बताउन थालेका छन् ।
विगतमा भएका कामलाई अपनत्व लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाउने चासोलाई समेतलाई ध्यानमा राखी पीडितले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्न आयोगका अगाडि चुनौती देखिएको छ ।

























