
विराटनगर । सशस्त्र प्रहरी बलको एआईजी (सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)को बढुवामा ढिलाइ भइरहेको छ ।
दरबन्दी खाली भएको लामो समयसम्म पनि एआईजीको बढुवाका लागि सिफारिस हुन सकिरहेको छैन । नेपाल प्रहरीमा पद रिक्त नभइकन एआईजी सिफारिस हुँदा सशस्त्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।
एआईजी बढुवामा ढिलाइ हुँदा अनेक आशंका उब्जिएका छन् । बिचौलियाको चलखेलका कारण १ महिना अघिदेखि एआईजी बढुवाको प्रक्रिया ठप्प हुन पुगेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख रहेका एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम गत वैशाख २ गतेबाट अवकाशमा गएका थिए । गौतम अनिवार्य अवकाशमा गए पनि उक्त पदका लागि बढुवाको सिफारिस हुन नसक्दा सशस्त्रमा अन्योलता छाएको छ ।
रिक्त रहेको एआईजी बढुवाका लागि वैशाख १४ गते सूचना प्रकाशन गरेर आवेदन माग गरिएको थियो । १ साताको समय दिएर सूचना जारी हुँदा ८ जना डीआईजीले आवेदन भरेका थिए ।
आवेदन भर्ने मिति वैशाख २१ गते नै सकिएको थियो । सशस्त्रका डीआईजीहरु कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, सुरेशकुमार श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेलले एआईजी बढुवाका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
गिरी, ठाडामगर, नेम्वाङ र सुवेदी नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक)मा भर्ना भएर पछि सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका हुन् । सिंह र पाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्रको डीआईजीमा पुग्न सफल भए भने श्रेष्ठ र पोखरेल सशस्त्रको पहिलो इन्स्पेक्टर बेसिकका हुन् ।
एआईजीका लागि ८ जनाले आवेदन दिए पनि गिरी र ठाडामगरबीच प्रतिस्पर्धा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । गिरी पहिलो र ठाडामगर दोस्रो नम्बरमा छन् । एआईजी बढुवामा गिरीको सम्भावना बलियो रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि, पद रिक्त भएको र आवेदन माग गरिएको लामो समयसम्म एआईजी बढुवाको सिफारिस भने ठप्प छ । ‘बढुवामा वरीयता मिच्न हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म ‘कन्भिन्स’ छन् । तर, अहिलेसम्म बढुवा प्रक्रिया चैं अघि बढ्न सकेको छैन,’ मन्त्रालयका १ उच्च अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सरकारले यसअघि वरीयता अनुसार नै विभागमा बढुवा गरेका कारण आगामी बढुवामा पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने अवस्था छ । तर, समयमै प्रक्रिया अघि नबढ्दा भने सरकार बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलका नेता र बिचौलियाले एआईजीका लागि विभिन्न डीआईजीहरुको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न थालेपछि बढुवा सिफारिस हुन नसकेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार अर्धसैन्य संरचनाको फौजमा बिचौलिया हाबी गराएर ‘चेनअफ कमान्ड’मा समस्या उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
वरीयतामा पछाडि भएकालाई बढुवा गराउन बिचौलिया सक्रिय भएको स्रोतको दाबी छ । ‘बिचौलियको प्रभावमा परेर बढुवा सिफारिस नगरिएको प्रष्ट हुन्छ । सशस्त्रमा पनि बिचौलियाको अस्वस्थ चलखेल बढ्यो । एआईजीमा बढुवा रोकिँदा तल्लो तहसम्मको वृत्ति विकासमा असर पर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्रको सीमा सुरक्षा विभाग नै प्रमुखविहीन छ । एआईजी गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएर महत्वपूर्ण विभाग प्रमुखविहीन बनेको १ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
‘प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबीच वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर, बढुवामा आश्चर्यजनक हिसाबले ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कातिर सीमा विभागमै एआईजी छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार बिचौलियाले पैसाको चलखेल गर्दा बढुवामा ढिलाइ हुन पुगेको हुनसक्छ ।
अहिले एआईजी बढुवा हुनेले करिब ३ वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने बलियो आधार बन्ने छ । भावी आईजीपी (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक)को दाबेदार हुने भएकाले पनि एआईजी बढुवा विशेष बन्न पुगेको हो ।
अहिले एआईजी बन्नेका लागि आगामी २०८४ चैत १७ पछि सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुला हुने छ । भावी नेतृत्वका कारण एआईजी बढुवा पेचिलो बनेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार ४ बर्से कार्यकाल पूरा गरेर आईजीपी राजु अर्याल २०८३ वैशाख १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।
त्यसपछि हालका एआईजी नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहालमध्ये १ जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसपछि अब एआईजी बन्ने आईजीपीको दाबेदार हुने छन् ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले सशस्त्रको एआईजी बढुवामा भएको ढिलाइका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘एआईजी बढुवामा भएको ढिलाइका बारेमा अरुलाई नै सोध्नु होला । यसमा मेरो भनाइ नराखिदिनु होला,’ आचार्यले भने ।

























