रोक प्राकृतिक स्रोतको दोहन

Share this
673shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ १२, सोमबार १५:३२

प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित गर्ने अनि आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने काम सरकारको हो । तीनै तहका सरकार यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अझ स्थानीय स्तरमा संरक्षणको काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारका रुपमा स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन्छन् । उनीहरुबाट संरक्षण, सुरक्षा र सदुपयोगको अपेक्षा हुन्छ ।

यसो भए पनि जिम्मेवारहरु नै अनियन्त्रित स्रोत दोहनमा लिप्त भए भने के अवस्था हुन्छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ– मोरङको सुन्दरहरैँचा । त्यहाँको गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम अनियमित तरिकाले भइरहेको छ ।

पहिलो त, नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि लगाइएको ठेक्का नै शंकास्पद देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हुँदा पनि यसलाई सच्याउनेतिर सोचिएको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं स्वयंको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । उनीसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने लगायतको भूमिका पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुबाट संरक्षणको कुरा त परै जाओस्, मुख्य पदमा रहेकाहरुकै भूमिका शंकास्पद बन्दा निस्क्रिक्री रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ । न प्राविधिक अध्ययन, न त प्रक्रियागत पारदर्शिता । हचुवाका भरमा ठेक्का प्रक्रिया गरिएकाले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले असोज १४ देखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

गछियामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ । बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौतामा भनिएजस्तो उत्खनन् सीमित छैन । मापदण्डभन्दा बाहिर गएर असीमित रुपमा जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले यस्तो भइरहेको कुरा नउठाएका पनि होइनन् । तर, उनीहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ । विवाद भएपछि अनि स्थानीयले अनियमितताको कुरा उठाइसकेपछि कम्तिमा नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तलमाथि देखिए रोक नै लगाउनु पर्ने हो । यसो नगरिँदै खोलामा ठेकेदारको रजाइँ चलिरहेको छ ।

प्रत्येक दिन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म उत्खनन गर्न पाइने सम्झौतामा भनिएको छ । तर, रातभर उत्खननको काम भइरहेको छ । मुख्य जिम्मेवारहरु गम्भीर नदेखिएपछि कतिपय जनप्रतिनिधिले यसबारे उनीहरुलाई सजग गराएका छन् । पटकपटक गलत काम भइरहेको छ भनेका छन् । तर कुन स्वार्थले हो, जिम्मेवारहरुबाट उनीहरुका कुराको पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।

प्रक्रियामा अनियमितता, मापदण्डको बेवास्ता, सम्झौताविपरीत मनपरी । यति भइरहँदा पनि जिम्मेवारहरु गम्भीर नहुनु भनेको उनीहरुमा जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको अनुमान गर्न संकोच मान्नु पर्दैन ।

जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता ठूला मेसिनले खोला खन्न नपाइने भन्ने छ तर ठेकेदारले तिनै मेसिन प्रयोग गरेर दिनरात उत्खनन् गरिरहेका छन् । देखादेखी यस्तो काम भइरहँदा नियन्त्रण गर्न नखोज्नु, नदेखेझैँ गर्नु, अरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनेको नसुनेझैँ गर्नु, यी सबै कुराले के संकेत गर्छ ? पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नीति, नियम, मापदण्ड सबै भुलेर कर्तव्यहीनता देखाउन मिल्छ ?

यतिमात्र होइन । अनियमितताको गन्ध आएदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित अरु पक्षबारे पारदर्शी रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर सूचना माग गर्दा समेत टालटुल भइरहेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर खोलाको ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलन, बिल, भौचर, आईई प्रतिवेदनलगायत माग गर्दा नगरपालिकाले विवरणै दिंदैन । किन दिंदैन ? किनभने यी सबै अभिलेखहरु उनीहरुले गरेका गलत र नियमविपरीत कामलाई प्रष्ट्याउने माध्यम हुन् । होइन, सही गरेका हुन् । नियमसंगत नै सबै कुरा भएका छन् भने सूचना सार्वजनिक गर्न किन अटेर गर्नु ? किन गुपचुप राख्नु ?

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरु बदनाम भइरहेका छन् । अनेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यसमा कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो देखिँदै आएको छ । सुन्दरहरैँचा पनि यही गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यिनै कारण हुन् राजनीतिक दल, नेता अनि कर्मचारी समेतको छवि धुमिल हुँदै जानु । यही प्रवृत्ति हो जनतामा निरासा र आक्रोसको मात्रा बढ्दै जानु ।

अति ढिलो भइसकेको छैन । सच्चिने समय छ । आफ्ना हरेक कामलाई पारदर्शी बनाएर जनतासमक्ष राख्नु पर्छ । गर्दै जाँदा केही कमी, कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसमा माफी मागेर सच्याएर अघि जानु पर्छ । अन्यथा राजनीति भनेकै पैसा कमाउने धन्धा हो भन्ने झन् झन् पुष्टि हुँदै जान्छ । सरकारी कर्मचारी भनेका राज्यलाई दोहन गर्ने अनि आफू र आफ्नालाई पोस्ने संयन्त्रका अभिनेता हुन् भन्ने आरोपलाई बल दिन्छ । अतः सच्चिने कि सकिने ? यो उनीहरुकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.