न्याय परिषद् नियमावली संशोधन कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

Share this
672shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ जेठ १४, बुधबार २०:०२

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोग लगाएको छ ।

संशोधित नियमावली कार्यान्वयनन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको छ ।

२०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन गरिएको थियो । रोल क्रममा अगाडि राखेर मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने संशोधित व्यवस्था थियो ।

संशोधनविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले गत वैशाख २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो ।

उक्त खण्डहरूमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।

सोही खण्डमा मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरूको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रोल क्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली संशोधनपछि बार र बेन्चबीच तनाव बढ्यो । जसको असर न्यायाधीश नियुक्तिमा परिरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.