जनअपेक्षा पूरा गर्ला बजेटले ?

Share this
693shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २, सोमबार १६:४८

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री रानाले बजेटले आर्थिक सबलीकरणद्वारा प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका उनले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो दाबी गरे । बजेट मार्फत् प्रदेशको विकास हुने सरकारी पक्षको दाबी छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले ‘कार्यकर्ता खुसी पार्ने वितरणमुखी बजेट’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । समग्रमा यो वर्षको बजेटप्रति खासै उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले २०८२ साल पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका लागि खासै प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन । औपचारिक कार्यक्रमहरु गर्नुबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । यो वर्षको बजेटले पनि ठोस रुपमा यस सन्दर्भमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिंदैन ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्रांगारिक मल उत्पादन र प्रयोग, व्यवसायिक कृषि विस्तारका लागि ऋण अनुदान र बजारीकरण, खोरेत रोग नियन्त्रण, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि चिया सम्मेलन, घिउ निर्यातमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । झट्ट सुन्दा यी कार्यक्रम राम्रा छन् । तर प्रवृत्ति के छ भने महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, आशा जगाउने प्रयास गर्ने तर व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने चलन छ ।

विपन्न समुदायलाई आवास, मुसहर जातिका छोरीको शिक्षामा पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान–सीप पुस्तान्तरण, लैंगिक समानता र समावेशी विकास, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार जस्ता कार्यक्रम पनि लोकप्रिय लाग्छन् । पहिले घोषणा गरिएका यस्तै खाले कार्यक्रम केकति लागु भए ? यसको लेखाजोखा भएको छ कि छैन ?

सडक पूर्वाधारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयारी र सडक सुरक्षा कार्यक्रम, सडक, भवन तथा सिंचाई क्षेत्रमा थप बहुवर्षीय आयोजनाको शुरुआत, स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर मैलाको व्यवसायिक व्यस्थापन जस्ता पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्रशंसायोग्य हुन् । तर कार्यान्वयन ?

यसरी हरेक कार्यक्रम, योजना, लक्ष्य र घोषणाप्रति प्रश्न चिह्न उठ्ने ठाउँ दिनु अविश्वास जन्माउने मेलो मात्र हो । जनतालाई उनीहरुले अनुभूति गर्ने खाले काम हुनुपर्छ भन्ने छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका ठोस कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन ।

खासगरी आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारीका अवसर जस्ता कुराहरु जनअपेक्षामा परेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुको परामर्श लिएर सरकारले काम गर्नुपर्छ । योजना बनाउनु पर्छ । अनि त्यसैअनुसारको बजेट बनाउनु पर्छ ।

मनसुन सुरु भइसकेको छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न, विपद व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय गरेर काम गर्नु जरुरी छ । यसमा समुदायको पनि साथ लिन सकिन्छ ।

सरकारले प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापना र परिचालनबाट विपद् तथा आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव त गरेको छ तर यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कसरी गर्ने व्यवस्थापन ? स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरिनुपर्छ । विपद आएपछि मात्र तातेर केही हुने छैन । पूर्वतयारीकै क्रममा धेरै काम गर्नुपर्छ । यी कुरामा सरकार र उसका मातहत र सहकार्य गर्ने निकायहरुको चेत बेलैमा खुलोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.